काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीका पदाधिकारी र शीर्ष नेताहरूसंग परामर्शहरू गरिरहेका बेला सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्था संशोधनका लागि विधेयक ल्याउन लागेकाे छ ।

मुलुकलाई निकास दिन प्रधानमन्त्री केपी ओली र सभापति देउवाबीच परामर्शहरू भइरहेका छन् । कांग्रेस र एमालको सहमति अनुसार राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ लाई संशोधन गर्ने विधेयकलाई संसदमा अघि बढाउन लागिएको छ ।

विधेयकको दफा ३३ को व्यवस्था लामो समयदेखि निस्क्रिय छ । विधेयक अगाडि बढाउन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई प्रधानमन्त्री ओली र सभापति देउवाले अधिकार दिएका छन् । दफा ३३ को उपदफा २ मा कुनै पनि दलको केन्द्रीय सदस्य र संघीय सांसदको ४० प्रतिशत सदस्य भएमा अर्को दल गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

दल विभाजन सम्बन्धि विधेयक सरकारले ल्याउन लागेपछि साना दलहरूमा खैलाबैला भएकाे छ । अध्यादेशहरू पारित गराउन अड्चन भइरहेका बेला दल विभाजनको अध्यादेश ल्याउन लागेकाे छ ।