काठमाडौं । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित भएको छ ।

बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले सभापति रामहरि खतिवडाको प्रस्तावमा उपसमितिको प्रतिवेदनसहित विधेयक पारित गरेको हो । विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका विषयलाई टुङ्गोमा पु¥याउन समिति सदस्य हृदयराम थानीको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरिएको थियो ।

गृहमन्त्री रमेश लेखकले उपसमितिद्वारा तयार पारिएको प्रतिवेदन सरकारलाई स्वीकार रहेकाले विधेयक पारित गर्न अनुरोध गरेका थिए ।

विधेयकको ड्राफ्टमा अख्तियारलाई शक्तिशाली बनाउन अनुसन्धानमा रहेको व्यक्तिको टेलिफोनमा पहुँच दिइने व्यवस्था रहेको छ । अख्तियारलाई अदालतको अनुमति लिएर टेलिफोन वा सञ्चारमाध्यमको विवरण प्राप्त गर्ने (इन्टरसेप्सन)को अधिकार दिइएको छ ।

अख्तियारले अदालतको अनुमति लिएर कुनै पनि व्यक्तिको कल रेकर्ड आफैं गर्न वा सम्बन्धित संस्थाबाट मगाएर अध्ययन गर्न सक्नेछ ।