काठमाडौं । आनी छोइङ डोल्माको लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा नियुक्ति प्रथम दृष्टिमै अवैधानिक भएको भएको वक्ताहरूले आरोप लगाएका छन् ।

आइतबार काठमाडौंको संवाद डबलीमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरूले आनीको नियुक्तिविरुद्ध अदालत जानेसमेत बताए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले आनी छोइङ डोल्माको नागरिकता प्रथम दृष्टिमै गैर कानूनी भएकाले उनको नियुक्ति पनि अवैधानिक भएको जनाएका छन् ।

त्रिपाठीले आनीको नागरिकता र स्रोत नखुलेको रकमको छानविन प्रक्रिया किनारा नलागिसकेकोले कुनै पनि हतलमा नियुक्ति बदर हुनुपर्ने बताए ।

‘आफ्ना मन्त्रीहरूलाई सामान्य प्रश्न उठ्ने वित्तिकै बर्खास्त गर्ने बालेन सरकार आनी नियुक्ति जस्तो गम्भीर प्रकरणमा फसेको मात्रै छैन, सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धताको धज्जीसमेत उडाएको छ,’ त्रिपाठीले भने ।

आनीको विवादित नियुक्तिलाई सरकारले समाधान नगरे अदालत जानुपर्ने धारणा त्रिपाठीको छ ।

अधिवक्ता युवराज पौडेलले आनीको नियुक्ति सरकारले तत्काल बदर नगरे त्यसविरुद्ध अदालत जाने चेतावनी दिए । नागरिकता छानविन प्रक्रियाको बारे जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा र स्रोत नखुलेको रकम बारे सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा त्यसको अवस्था बुझ्न निवेदन दिएको पौडेलले बताए । ‘दुबै ठाउँबाट त्यसको जानकारी आएपछि गैरकानूनी नियुक्तिविरुद्ध अदालतमा जान्छौं,’ अधिवक्ता पौडेलले भने ।

राष्ट्रिय जेनजी नागरिक अभियानका प्रवक्ता विर्जन विश्वकर्माले लुम्बिनी विकास कोषको ऐन मापदण्ड बेगर आनीको नियुक्ति भएको र केही व्यक्तिहरूको निजी स्वार्थ जबरजस्त लादिएको आरोप लगाए । ‘आनीको नियुक्ति सामान्यरुपमा भएको छैन, यदि बालेन सरकार र उनी सफल भए हजारौं तिब्बतियनहरुले नेपाली नागरिकता स्वतः प्राप्त गर्नेछन्, त्यसैले यो नियुक्ति प्रक्रिया राष्ट्रको हित विपरित छ,’ विश्वकर्माले भने ।

जेनजी रमेश रावतले नेपाल भू–राजनीतिक चपेटामा परिरहेको र दिनप्रतिदिन तिब्बतियन शक्ति केन्द्रको शक्रियता बढ्दै जाँदाको परिणाम पछिल्लो गतिविधि आनी नियुक्ति रहेको जनाए । विदेशी शक्तिहरूले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न सदियौंदेखि विभिन्न षड्यन्त्र गर्दै आएको हुँदा राष्ट्रियता जोगाउन सबै देशभक्तहरू एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

जेनजी सफलता बोगटीले कोषको उपाध्यक्ष पदका लागि कुनै पनि योग्यता नपुगेको र विवादित पत्र भएकोले उनको नियुक्तिलाई बदर गर्न माग गरिन् । बोगटीले सो पदको लागि शैक्षिक योग्यता कम्तिमा स्नातक र न्यूनतम ३ वर्षको कार्याअनुभव भएको तथा कुनै कानूनी कसूर वा विवादित चरित्र नभएको हुनुपर्ने मापदण्डलाई मिचिएको जनाइन ।

‘आनी जी ५ कक्षा मात्रै पास भएको भन्ने छ, कानूनी कसूरका कुरा पनि उठेका छन्, बालेन सरकारले यस्तो व्यक्तिलाई कुन स्वार्थ र कसको दबाबमा उपाध्यक्ष नियुक्त गर्‍यो,’ बोगटीले भनेकी छिन् ।