न्यायालयभित्रका विकृतिलाई निरूपण गर्न संसदबाटै निर्णायक कदम चाल्न रास्वपाको निर्देशन
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले संविधान प्रदत्त नागरिकको अधिकारसँग कुनै पनि सम्झौता नगर्ने निर्णय गरेको छ ।
काठमाडौंमा शनिबार बसेको सचिवालय बैठकपछि महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लोकतान्त्रिक प्रणाली, बहुलवाद, संविधानप्रदत्त नागरिक अधिकार र पूर्ण प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा कहिल्यै सम्झौता गर्दैन ।’
‘बलियो र जवाफदेही लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ मानिने सञ्चार क्षेत्रमा २०८३ कार्तिक १३ गते प्रहरी प्रशासनमार्फत भएको भनिएका केही गतिविधिहरू संविधान र दलको मूल आदर्शविपरीत छ,’ महामन्त्री आचार्यले भने ।
‘गैरजिम्मेवार आदेश दिने व्यक्तिहरूको अविलम्ब पहिचान र छानबिन गरी कडा कारबाही गर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारलाई निर्देशन दिन्छ,’ महामन्त्री आचार्यले भनेका छन् ।
‘कतिपय न्यायाधीशहरू नै मुछिएका गम्भीर विचलन र अनुचित साँठगाँठका घटनाहरूले न्यायालयको निष्पक्षता, तटस्थता र गरिमामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेका छन्,’ महामन्त्री आचार्यले भने, ‘यसले न्यायालयको शुद्धीकरण र जवाफदेहिताका पक्षमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले स्थापनाकालदेखि उठाउँदै आएको एजेन्डालाई थप पुष्टि गरेको छ ।’
‘न्यायालयभित्रका यी विकृतिलाई विधिसम्मत तवरले निरूपण गर्न संसदबाटै निर्णायक कदम चाल्न र यस विषयलाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउन संसदीय दललाई निर्देशित गरिन्छ,’ महामन्त्री आचार्यद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया