मसुरिया । दाङको राप्ती गाउँपालिकाका निलम्बित अध्यक्ष प्रकाश विष्टमाथि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि पनि उनी सार्वजनिक गतिविधिमा सक्रिय रहेको र संघीय सांसदको आडमा आफ्नो प्रभाव कायम राख्न खोजेको आरोप सार्वजनिक भएको छ ।

यसको पछिल्लो उदाहरण मौरीघाटबाट नयाँगाउँ जोड्ने पुल निर्माणसँग सम्बन्धित अनुगमनलाई लिन सकिन्छ । निर्माण सुरु भएको लामो समय बितिसक्दा पनि पुल सम्पन्न हुन सकेको छैन । यही पुलको अनुगमन गर्न पुगेका संघीय सांसद देवराज पाठकसँगै भ्रष्टाचार काण्डमा निलम्बित अध्यक्ष विष्ट पनि राजनीतिक लाभ लिने उद्देश्यले अनुगमनमा पुगेको आरोप छ । विष्टले आफ्नै तथा समर्थकका सामाजिक सञ्जाल पेजबाट आफूलाई गाउँपालिकाको अध्यक्षकै हैसियतमा प्रस्तुत गर्दै सांसदसँग अनुगमनमा गएको विषय सार्वजनिक गरेका छन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद पाठकले भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपिरहेका आरोपीलाई साथमा लिएर अनुगमनमा हिँड्दा रास्वपाको बोली, बचन र व्यवहारमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । सांसद पाठकले भ्रष्टाचारमा डामिएका जनप्रतिनिधिलाई साथमा हिँडाउँदा पाठकमाथि पनि प्रश्न उठ्न सक्छ ।

स्मरणीय छ, उक्त पुल निर्माणको म्याद पटक–पटक थपिँदै आएको र राजनीतिक संरक्षणका कारण निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको भन्ने गुनासोसमेत रहँदै आएको छ । यस्तो अवस्थामा निर्माणको जिम्मेवारी र जवाफदेहिताबारे प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो ।

कानूनी व्यवस्थाअनुसार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा दायर भई निलम्बनमा रहेका पदाधिकारीले आफ्नो पदको अधिकार प्रयोग गर्न मिल्दैन । तर, उनी छाँया अध्यक्षका रूपमा राप्ती गाउँपालिकाको कामकाजमा समेत प्रभाव पारिरहेको कर्मचारीहरूको आरोप छ । निलम्बनमा रहेका व्यक्तिले सार्वजनिक कार्यक्रममा अध्यक्षकै हैसियतमा आफूलाई प्रस्तुत गर्नु र पालिकाको कामकाजमा प्रभाव पार्नु कानूनी तथा संस्थागत दृष्टिले गम्भीर प्रश्न हो ।

निलम्वित अध्यक्ष विष्टले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘संघीय सरकारबाट सञ्चालित सडक मर्मत तथा पूर्वाधार विकासलगायत विभिन्न योजनाहरूको स्थलगत अवलोकन तथा निरीक्षण माननीय देवराज पाठकज्यूसहित गरियो ।’

‘सचेत नागरिकको हैसियतले पनि समृद्ध राप्ती निर्माणको साझा अभियानमा संघ र प्रदेश सरकारबीचको सहकार्य र समन्वयलाई अझ सुदृढ बनाउँदै विकासका प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमै रूपान्तरण गर्ने हाम्रो निरन्तर प्रयास जारी रहनेछ,’ विष्टले लेखेका छन् ।

त्यति मात्र होइन, निलम्बित अवस्थामै राप्ती गाउँपालिकाको सरकारी गाडी प्रयोग गरेको विषय पनि यसअघि समाचारमा सार्वजनिक भइसकेको छ । दशैँ मनाउन काठमाडौंबाट भैरहवा हुँदै दाङ जाने छोरीलाई लिन राप्ती गाउँपालिकाको गाडी प्रयोग गरेको समाचारसमेत सार्वजनिक भएको थियो । यसका अतिरिक्त कर्मचारी सरुवाका विषयमा समेत निलम्वित अध्यक्ष विष्ट सक्रिय रहेको जनप्रतिनिधिहरूको आरोप छ ।

भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा खेपिरहेका विष्टले आफूमाथि राजनीतिक प्रतिशोध साँधिएको दाबी गर्दै त्यसलाई राजनीतिक लाभ लिने माध्यम बनाइरहेको देखिन्छ । आफूमाथि अन्याय भएको दाबी गर्नु र कानूनी प्रक्रियालाई प्रभाव पार्ने गरी सार्वजनिक पदको प्रभाव प्रयोग गर्नु दुई फरक विषय हुन् ।

कसैले उजुरी दर्ता गर्दैमा कुनै व्यक्ति दोषी ठहरिँदैन । त्यसको छानबिन गर्ने र मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय गर्ने अधिकार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कानूनी क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ । त्यसैले यस विषयमा पनि आरोप, अनुसन्धान र न्यायिक निष्कर्षलाई अलग–अलग बुझ्न आवश्यक छ ।

यदि यी आरोप सत्य हुन् भने यो केवल एक व्यक्तिको विषय होइन, सार्वजनिक पदको मर्यादा, कानूनी शासन, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र स्थानीय सरकारको संस्थागत स्वायत्ततासँग जोडिएको गम्भीर प्रश्न हो ।

निलम्बनको अर्थ पदको अधिकारबाट अलग हुनु हो, पर्दापछाडि बसेर पनि पदको प्रभाव कायम राख्नु होइन ।

सम्बन्धित निकायले यी विषयमा निष्पक्ष छानबिन गरी तथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्छ । सार्वजनिक सम्पत्ति र संस्थागत अधिकारको दुरुपयोगबारे जवाफदेहिता सुनिश्चित हुनुपर्छ ।

कानूनभन्दा माथि कोही हुँदैन । सार्वजनिक पद व्यक्तिगत प्रभाव र राजनीतिक संरक्षणको साधन बन्नु हुँदैन । भ्रष्टाचारको आरोप लागेर मुद्दा खेपिरहेका बेला निलम्वित अध्यक्ष विष्टले राप्ती गाउँपालिकाको साधन स्रोतको दुरुपयोग, अनुगमन लगायतका गतिविधि गर्नु हुँदैन । विष्टका कारण राप्ती गाउँपालिकाका कर्मचारीहरूमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न सक्छ । आउँदा दिनमा अब राप्ती गाउँपालिकाको साधन सोत विष्टबाट दुरुपयोग भयो भने त्यसको जवाफ र भरपाइ कर्मचारीहरूले दिनुपर्ने हुन्छ । यो विषयमा सरोकारवालाहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दाङलाई जानकारी गराउने जनाएका छन् ।