मसुरिया । दाङको राप्ती गाउँपालिकाको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट निर्माण प्रक्रिया दिनप्रतिदिन विवादको केन्द्रमा बन्दै गएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रमको मस्यौदा तयारीदेखि लिएर कार्यपालिका बैठकसम्मका घटनाक्रमले गाउँपालिकाभित्र पारदर्शिता, सहभागिता र सुशासनका विषयमा गम्भीर प्रश्न उठाइरहेका छन् ।

बुधबार सार्वजनिक भएको समाचारमा गाउँपालिका अध्यक्ष प्रकाश विष्टले एकजना पशु प्राविधिक कर्मचारीको सहयोगमा नीति तथा कार्यक्रमको मस्यौदा तयार गरिरहेको विषय बाहिरिएपछि बिहीबार बसेको कार्यपालिका बैठकमा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव देखिएको स्रोतले जनाएको छ । स्रोतका अनुसार बैठकमा अध्यक्ष विष्टले मिडियाको नाम नै लिएर “गोप्य सूचना कसले दियो ?” भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । बैठकमा सहभागी केही जनप्रतिनिधिहरूले भने सूचना कसले दियो भन्नेभन्दा पनि सार्वजनिक भएका विषयवस्तु सत्य हुन् कि होइनन् भन्ने विषयमा छलफल हुनुपर्ने धारणा राखेको एक जनप्रतिनिधिले बताएका छन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको मर्मअनुसार नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट निर्माण प्रक्रिया सहभागितामूलक हुनुपर्ने भए पनि यसपटक पर्याप्त छलफल र परामर्शबिना सीमित घेराभित्रै तयारी गरिएको भन्दै कार्यपालिका सदस्यहरूले समेत प्रश्न उठाएका छन् । स्रोतका अनुसार बिहीबारको बैठकमा केही सदस्यहरूले वडा तह, विषयगत समिति तथा सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नगरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन खोजिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । बैठकमा यस विषयमा कडा प्रश्नहरू उठे पनि अध्यक्ष विष्टले स्पष्ट जवाफ दिनुभन्दा विषयलाई अन्यत्र मोड्ने प्रयास गरेको सहभागीहरूको भनाइ छ ।

यति धेरै प्रश्न र आलोचनाका बीच पनि अध्यक्ष स्वयंले सीमित व्यक्तिको सहयोगमा बजेट तथा नीति निर्माणको काम अघि बढाइरहेको चर्चा गाउँपालिकाभित्र व्यापक रूपमा भइरहेको छ । आगामी स्थानीय तह निर्वाचनलाई समेत दृष्टिगत गर्दै लोकप्रियता केन्द्रित तथा चुनावी प्रभाव पार्ने खालको बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको आरोप विपक्षी तथा केही असन्तुष्ट जनप्रतिनिधिहरूले लगाएका छन् । यद्यपि यसबारे गाउँपालिका नेतृत्वको औपचारिक धारणा सार्वजनिक भएको छैन ।

यसैबीच, विगतका वर्षहरूमा पनि ठूलो आकारका योजना र महत्वाकांक्षी घोषणाहरू गरिए तापनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ । कतिपय जनप्रतिनिधि तथा स्थानीय अगुवाहरूले “खोक्रो आश्वासन र कनिका छर्ने शैलीको बजेट” पुनः दोहोरिएमा त्यसलाई स्वीकार गर्न नसकिने चेतावनी दिएका छन् । स्रोतका अनुसार गाउँपालिकामा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य राजनीतिक दल तथा केही स्वतन्त्र जनप्रतिनिधिहरूले समेत यथार्थपरक, कार्यान्वयनयोग्य र पारदर्शी बजेट नआए बजेट पारित प्रक्रियामा समर्थन नजनाउने रणनीति बनाइरहेका छन् । यस्तो रणनीतिबारे कुनै औपचारिक निर्णय भने सार्वजनिक भइसकेको छैन ।

स्थानीय तहको समग्र विकासका लागि प्रदेश सरकारसँग प्रभावकारी समन्वय आवश्यक मानिन्छ । लुम्बिनी प्रदेश राजधानी देउखुरीमा सरेपछि अध्यक्ष विष्टबाट “प्रदेश राजधानी जहाँबाट आएको हो उतैतिर फर्किए हुन्छ” भन्ने आशयको अभिव्यक्ति आएको भन्दै विगतमा विवाद समेत भएको थियो । त्यसपछि प्रदेश सरकारसँग सम्बन्ध अपेक्षाकृत चिसिएको र त्यसको असर प्रदेशबाट आउने योजना तथा स्रोत परिचालनमा परेको स्थानीय सरोकारवालाहरूको गुनासो छ । उनीहरूको भनाइमा स्थानीय विकासका मुद्दामा राजनीतिक वा व्यक्तिगत मतभेदभन्दा माथि उठेर प्रदेश तथा संघीय सरकारसँग सहकार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता अझै कायम छ ।

अबको मुख्य प्रश्न भनेको आगामी गाउँसभामा प्रस्तुत हुने नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटले उठेका यी सबै प्रश्नहरूको उत्तर दिन सक्छ कि सक्दैन भन्ने हो । नागरिक, जनप्रतिनिधि तथा सरोकारवालाहरूको अपेक्षा स्पष्ट छ—बजेट लोकप्रिय नाराभन्दा बढी यथार्थपरक होस्, स्रोत र साधनको सीमाभित्र रहेर कार्यान्वयनयोग्य योजना समावेश गरियोस् र सम्पूर्ण प्रक्रिया पारदर्शी तथा सहभागितामूलक बनाइयोस् ।

अन्यथा, नीति तथा कार्यक्रम निर्माण प्रक्रियामाथि उठिरहेका प्रश्नहरू केवल राजनीतिक बहसमा सीमित नरही आगामी गाउँसभा र बजेट पारित प्रक्रियामा समेत गम्भीर प्रभाव पार्न सक्ने देखिएको राप्ती गाउँपालिकाकै केही जनप्रतिनिधिहरूले बताएका छन् ।