देउखुरी । दाङको राप्ती गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम असार ५ गते गाउँसभामा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिरहेको भए पनि यसको निर्माण प्रक्रिया भने प्रश्नको घेरामा परेको छ ।

राप्ती गाउँपालिकाका केही जनप्रतिनिधिहरूका अनुसार गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश विष्टले एकजना पशु प्राविधिक कर्मचारीको सहयोगमा नीति तथा कार्यक्रमको मस्यौदा तयार गरिरहेका छन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट निर्माण प्रक्रियामा वडा समिति, विषयगत समिति, कार्यपालिका, राजनीतिक दल, नागरिक समाज तथा अन्य सरोकारवालाको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सो व्यवस्था रहे पनि यस विषयमा अध्यक्ष विष्टले पर्याप्त छलफल र परामर्श नगरेको गुनासो बढेको छ ।

विगतका वर्षहरूमा समेत आवश्यकता, सम्भाव्यता र प्राथमिकताभन्दा व्यक्तिकेन्द्रित ढंगले योजना छनोट तथा बजेट विनियोजन गरिँदा कार्यान्वयन पक्ष कमजोर बनेको अनुभव स्थानीयहरूले सुनाउँदै आएका छन् ।

गाउँपालिकाको चालु आर्थिक वर्षको वित्तीय प्रगति पनि सन्तोषजनक छैन । पालिकाका कर्मचारीहरू नै बजेट कार्यान्वयन राम्रोसँग नभएको भन्दै चिन्तित छन् । एकातर्फ विनियोजित बजेट समयमै खर्च हुन नसक्ने र अर्कोतर्फ अत्यावश्यक क्षेत्रमा पर्याप्त स्रोत नपुग्ने अवस्थाले योजना तर्जुमा तथा बजेट व्यवस्थापनको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।

यस वर्ष पनि पालिका प्रमुख विष्टले व्यक्तिगत फोन गरेर योजना माग गर्ने गरेको वडाध्यक्ष र वडा सदस्यहरूले बताएका छन् ।

स्मरणीय छ, स्थानीय तह निर्वाचनपछि सार्वजनिक शिक्षामा आमूल परिवर्तन ल्याउने प्रतिबद्धतासहित गाउँपालिकाले आफ्नै स्रोतको बचत रकमसमेत खर्च गरेर अतिरिक्त शिक्षक व्यवस्थापन, विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रम तथा पूर्वाधार विकासमा करोडौँ रुपियाँ लगानी गरेको थियो । यति धेरै लगानी र दाबीका बाबजुद केही सामुदायिक विद्यालयले लज्जास्पद रूपमा शून्य नतिजा दिएको तथ्य सार्वजनिक भइसकेको छ । यसले शैक्षिक क्षेत्रमा गरिएको लगानीको प्रभावकारिता, स्रोत परिचालनको औचित्य तथा नतिजामुखी योजना निर्माणको विषयमा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।

केही वडाध्यक्षहरूले समेत नीति तथा कार्यक्रमको अन्तिम मस्यौदाबारे जानकारी नभएको बताएका छन् । गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्टको कार्यशैली र व्यक्तिगत रुपमा फोन गरेर योजना तथा कार्यक्रम माग गरेको विषयमा वडाध्यक्ष र सदस्यहरू चिन्तित बनेका छन् ।

स्थानीय तहको नीति तथा कार्यक्रम गाउँपालिकाको वार्षिक विकास मार्गचित्र भएकाले यसलाई सीमित व्यक्तिको घेराभित्र तयार गर्नु सहभागिता, पारदर्शिता र साझा स्वामित्वको सिद्धान्तविपरीत हुने जानकारहरूको भनाइ छ ।

सुशासनको मूल मर्म नै सहभागितामूलक निर्णय प्रक्रिया, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सार्वजनिक उत्तरदायित्व भएकाले नीति निर्माण प्रक्रियामा व्यापक परामर्श र संवाद अपरिहार्य मानिन्छ ।

बजेट निर्माण प्रक्रियामा पनि यस्तै अवस्था देखिएको आरोप छ । स्थानीय आवश्यकता, दीर्घकालीन विकास लक्ष्य र नतिजामुखी कार्यक्रमभन्दा पनि साना तथा टुक्रे योजनालाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्तिले बजेटको प्रभावकारिता कमजोर बनाउने तर्क सरोकारवालाहरूको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको मार्गदर्शन, स्थानीय तह बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन तथा संघीय शासन व्यवस्थाको मर्मले योजनाबद्ध विकास, जनसहभागिता, नतिजामुखी कार्यक्रम र स्रोतको न्यायोचित वितरणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन तथा बजेट तर्जुमा सम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार वडा तहबाट योजना संकलन, विषयगत समितिमार्फत छलफल र प्राथमिकीकरण, कार्यपालिकाबाट स्वीकृति तथा सार्वजनिक परामर्शपछि मात्र नीति तथा कार्यक्रम र बजेट गाउँसभामा प्रस्तुत गरिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

राप्ती गाउँपालिकामा यी प्रक्रियाहरू पालना भएका छन् वा छैनन् भन्ने विषयमा प्रश्न उठ्न थालेको छ । सार्वजनिक तहमा सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको पक्षमा वकालत गर्दै आएको नेतृत्वबाट अपेक्षा गरिने व्यवहार र अहिले देखिएको कार्यशैलीबीच अन्तर देखिएको भन्दै केही सरोकारवालाहरूले आश्चर्य व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूले अध्यक्ष्य विष्टको यो हर्कतलाई छेपारे प्रबृति भनेर आलोचना गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार नीति तथा कार्यक्रम र बजेट जस्ता दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने विषयमा व्यक्तिगत निर्णयभन्दा संस्थागत प्रक्रिया, सामूहिक स्वामित्व र व्यापक सहमतिलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

आगामी गाउँसभामा प्रस्तुत हुने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले स्थानीय जनताको वास्तविक आवश्यकता, विकासका प्राथमिकता र दीर्घकालीन हितलाई सम्बोधन गर्छ वा सीमित समूहको निर्णयमा आधारित दस्तावेजका रूपमा प्रस्तुत हुन्छ, त्यसतर्फ अहिले स्थानीयवासी, जनप्रतिनिधि तथा सरोकारवालाहरूको चासो केन्द्रित भएको छ ।