काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठलाई सर्वोच्च अदालतले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ ।

मंगलबार न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले माओवादी नेता श्रेष्ठसँग अदालतको अवहेलना मुद्दामा किन कारबाही नगर्ने भन्दै जवाफ माग गरेको हो ।

माओवादी नेता श्रेष्ठले ‘घुसबिना न्याय पाउने अवस्था छैन’ भनेर दिएको अभिव्यक्तिले अदालतको अवहेलना भएको दाबी गरी आयुष दाहालले उजुरी दिएका थिए ।

माओवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भदौ ६ गते फेसबुकमा न्यायको खोजीमा अदालतमा पुगेको कुनै पनि व्यक्तिले घुसबिना न्याय पाउने अवस्था नरहेको टिप्पणी गरेका थिए ।

‘न्यायको खोजीमा अदालत पुगेको कुनै पनि नेपालीले सम्पर्क, पहुँच वा घुसबिना न्याय पाउने अवस्था छैन,’ उनले लेखेका थिए ।

अदालत राजनीतिक स्वार्थ, बदला र प्रतिशोध पूरा गर्ने औजारको रूपमा प्रयोग भइरहेको दाबी पनि श्रेष्ठले गरेका थिए ।