काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री समेत रहेका सांसद गगनकुमार थापालाई अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका बारेमा अभिव्यक्ति नदिन आदेश जारी गरेको छ ।

मंगलबार सर्वोच्च अदालतका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले भनेको छ, ‘वैयक्तिक स्वतन्त्रता निरपेक्ष नहुने नेपालको संविधानको धारा १७(२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश तथा अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका सम्बन्धमा न्याय निरूपणमा प्रतिकूल असर पर्ने विषयमा संघीय संसदको कुनै सदनमा समेत छलफल नगरिने मान्यता संविधानको धारा १०५ ले आत्मसात गरेको छ ।’

आदेशमा भनिएको छ, ‘अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा निष्पक्ष न्याय सम्पादनको न्यायिक प्रक्रियाको संवेदनशीलता समेतलाई विचार गरी अदालत समक्ष विचाराधीन मुद्दामा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै अभिव्यक्ति दिने कार्य नगर्नु÷नगराउनु ।’

सर्वोच्चले अदालतको अवहेलनामा कारबाही किन हुनु नपर्ने हो भनी लिखित जवाफ पेस गर्न पनि महामन्त्री थापाका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।

अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै थापाविरुद्ध अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेललगायतले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले उक्त आदेश जारी गरेको छ ।

कांग्रेस महामन्त्री थापाले काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा संवैधानिक परिषदमा गरिएका नियुक्ति अदालतमा ४ वर्षदेखि विचाराधीन रहेको भन्दै प्रश्न उठाएका छन् । थापाले अदालतमा विचाराधीन विषमया जथाभावी बोलेपछि अवहेलनाको रिट दायर भएको थियो ।