काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मधेशका ६४ वटा स्थानीय तहमा जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापनाका लागि भएको ठेक्कामा भ्रष्टाचार भएको ठहरसहित प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव इमनारायण श्रेष्ठ लगायत १४ जना र हस्पिटेक इन्टरप्राइजेज प्रालि उपर विशेष अदालतमा अभियोग पत्र दायर गरेको छ ।

आइतबार आयोगले उनीहरूविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, जनकपुरधामबाट आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा आह्वान गरिएको प्रयोगशालाका सामान खरिद, वितरण तथा स्थापनामा ठेकेदार कम्पनी हस्पिटेक इन्टरप्राइजेज प्रालिका संचालक विशाल पण्डितसँगको सेटिङ देखिएको छ । विवादास्पद व्यवसायी पण्डित स्वास्थ्यको क्षेत्रमा माफियाका रुपमा परिचित छन् ।

अख्तियारका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्ति २५ करोड ३८ लाख ५३ हजार १२० रूपियाँ बजेटको सार्वजनिक खरिद नियमावली, ऐन र आर्थिक कार्यविधिविपरीत खरिद कार्य गर्नु पूर्वतयारीको कार्य नगराई विश्लेषणसमेत नगरी ठेक्का आव्हान गरिएको जनाएका छन् ।

स्पेसिफिकेशन विपरीत गुणस्तरहीन सामाग्री स्वीकृत गरी ५ करोड १ लाख ९० हजार ८० रुपियाँ भुक्तानी गरेको पाइएपछि मुद्दा दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

आरोपितमा तत्कालीन निर्देशक डा.श्रवणकुमार मिश्र, वरिष्ठ ल्याब टेक्निसियन निरीक्षक गुणानन्दप्रसाद साह, वरिष्ठ ल्याब अधिकृत उमेश चौधरी, लेखा अधिकृत अमरदीप महतो, ल्याब असिस्टेन्ट कर्मशीलप्रसाद गोप, मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिष्ट मन मोहन मिश्र, ल्याब टेक्निसियन निरीक्षक रामउदगार यादव र सेभेन हिल्स प्रालि तथा सञ्चालक अनिल शाह रहेका छन् ।

आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम कैद, जरिवाना र बिगो असुल उपरको माग गर्दै विशेष अदालतमा आरोपपत्र पेश गरेको छ । सोही प्रकरणमा आयोगमा अर्को तीन मुद्दा पनि दायर गरेको छ ।

प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, जनकपुरधाममा गरिएको मेडिकल सामग्री, उपकरण, फर्निचर र आईटी पूर्वाधार खरिदमा अनियमितता भएको ठहर गर्दै विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

२०७९÷८० मा भएको उक्त खरिदमा सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली उल्लंघन गरिएको, बजेट माग पूर्व आवश्यक अध्ययन नगरी खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको, लागत अनुमान मिलाएर टेन्डर प्रक्रिया बनाइएको र गुणस्तरहीन सामग्री आपूर्ति गरिएकाले ६ करोड ५ लाख ११ हजार ५ सय बराबरको भ्रष्टाचार भएको आयोगले जनाएको छ ।

जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको उपकरण खरिदमा व्यापक अनियमितता भएको भन्दै २१ करोड ८९ लाख ३९ हजार ७६० रुपियाँ बिगो माग गर्दै विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ ।