काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीसहित सत्तारुढ दलहरूले भूमि अध्यादेशलाई नियमित विधेयकको रूपमा अगाडि बढाउने निर्णय गरेका छन् ।

बुधबार बालुवाटारमा बसेको बैठकले अध्यादेश अगाडि बढाउन नसक्ने निष्कर्ष निकालेको नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले बताए । उनले भने, ‘अब यो नियमित विधेयकको रूपमा अघि बढ्छ, विधेयक अघि सार्दा अरू सत्तारुढ अरू दलहरूले उठाएको विषयहरू पनि समेटेर लैजाने सहमति भएको छ ।’

सत्तारुढ जसपा नेपालले उक्त अध्यादेश अगाडि बढाए सरकारलाई समर्थन नदिने अडान लिएको छ । जसका कारण राष्ट्रिय सभामा सरकार अल्पमतमा परेको थियो ।

राष्ट्रिय सभामा अन्य पाँचवटा अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयकहरू पारित गर्ने प्रक्रियामा पुगेपछि प्रधानमन्त्री ओली भूमि अध्यादेश अगाडि नबढाउने स्पष्ट पारेका हुन् ।

बैठकमा सहभागी जसपा नेपालका प्रथम उपाध्यक्ष राजकिशोर यादवले भने, ‘भूमि अध्यादेश फिर्ता लिन्छौैं भन्ने प्रधानमन्त्री कुरा थियो र उहाँले उक्त अध्यादेश संसदीय प्रक्रियामा अघि नबढाउने प्रतिवद्धता जनाउनु भएको छ ।’

‘जसपा नेपालसँगको सहमति अनुसार नै अध्यादेश नभई विधेयकमार्फत् भूमिसम्बन्धी कानुन बनाउँछौं भन्नुभयो’, यादवले भने ।

बैठकमा एमालेका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओली, नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र जसपाका अध्यक्ष अशोक राई, लोसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, जनमतका अध्यक्ष सिके राउत र नाउपा अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ लगायतको सहभागिता थियो ।