काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस निकटको नेपाल लोकतान्त्रिक कर्मचारी संघका अध्यक्ष गणेश भुसाल नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विभाजन गर्ने विधेयकको विरोधमा उत्रिएका छन् ।

नेपाली आकाशलाई सुरक्षित बनाउन प्राधिकरणलाई विभाजन गरेर नियमन र सेवा प्रदायक बनाउन ठूलो दवाव छ ।

युरोपियन युनियनले समेत प्राधिकरणलाई विभाजन गरेर नियमन र सेवा प्रदायक बनाउन सुझाव दिएको छ । प्राधिकरण विभाजन भयो भने कालोसूचीबाट हटाउने युरोपियन युनियनको सुझाव छ ।

नेपाली नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी विभाजनको विपक्षमा छन् । अधिकारीको उक्साहट र चलखेलमा अध्यक्ष भुसालले प्राधिकरण विभाजनको विरोध गरेका छन् । भुसालले आफू निकटका केही मानिसलाई लिएर संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेलाई भेटेर प्राधिकरण विभाजनको विरोध गरेका छन् । मंगलबार उनले ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका छन् ।

प्राधिकरण विभाजन हुनेवित्तिकै धेरैको अबैध कमाइको स्रोत बन्द हुनेछ । नेपाली आकाश पनि सुरक्षित हुनेछ । महानिर्देशक अधिकारीको योजना र रणनीतिमा प्राधिकरण विभाजन गर्न हुँदैन भनेर अध्यक्ष भुसाल पत्र बोकेर मन्त्री पाण्डेसम्म पुगेपछि विभिन्न अड्कलबाजी हुन थालेका छन् । प्राधिकरणलाई केही धमिरा कर्मचारीहरू समाप्त पार्दै छन् । प्राधिकरणभित्रको अनियमितता, भ्रष्टाचार धमिरा कर्मचारीहरूको अन्त्यका लागि प्राधिकरण विभाजन नै उपयुक्त विकल्प रहेको छ ।

प्राधिकरणलाई विभाजन गर्नेगरी सरकारले विधेयक ल्याएको छ । प्राधिकरण विभाजन गर्दा मात्रै नेपालको आकाश सुरक्षित हुने र गुणस्तरीय सेवा दिन सकिने विज्ञहरूको सुझाव छ ।

संघका अध्यक्ष भुसालले प्राधिकरण विभाजन गर्न बनेको विधेयकलाई तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन् । यो विधेयक प्राधिकरणका समग्र कर्मचारी र संस्थाको हित विपरीत रहेको भन्दै विधेयक अघि बढेमा चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम गर्न बाध्य हुने चेतावनी संघले दिएको छ ।

प्राधिकरणभित्र ठूलो अनियमितता र घोटाला छ । अनियमितता र घोटाला भएको उजुरी परेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्दै आएको छ । प्राधिकरणका महानिर्देशक अधिकारीसहितका कर्मचारीहरूसँग अख्तियारले बयान समेत लिइसकेको छ । कुनै पनि बेला अख्तियारले महानिर्देशक अधिकारीविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गर्ने सम्भावना छ ।

महानिर्देशक अधिकारी चारैतिरबाट घेराउमा परेपछि कांग्रेस निकटका कर्मचारीहरूलाई उचालेर प्राधिकरण विभाजन गर्न हुँदैन भनेर लबिङमा लगाएका छन् । महानिर्देशक अधिकारी र संघका अध्यक्ष भुसालबीच गोप्य साँठगाँठपछि मन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउन गएको भनेर प्राधिकरणमा चर्चा छ ।