काठमाडौं । राजस्व अनुसन्धान विभागले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल र उनकी पत्नी एलिना बस्नेतविरुद्ध विदेशी विनिमय अपचलन कसूरमा ठूलो कैद सजाय र जरिवानासहित काठमाडौं जिल्ला अदालतमा अभियोग दायर गरेको छ ।

सोमबार विभागले विकल र एलिनाविरुद्ध १ अर्ब ८६ करोडको विगो दावीसहित मुद्दा दायर गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

विकलविरुद्ध यसअघि नै अख्तिया दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । विकल भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट दोषी ठहरिएर हाल कारागार जीवन विताइरहेका छन् ।

विज्ञप्तिमार्फत विभागले भनेको छ, ‘प्रतिवादी विकल पौडेलले राष्ट्र बैंकको अनुमति, स्वीकृति नलिइ विदेशी बैंक खाता खोली रकम जम्मा गर्ने उक्त रकम श्रीमती लगायतको नाममा विदेशी बैंकमा जम्मा गर्ने र विदेशमा रहेका बैंक खातामा विभिन्न व्यक्तिबाट रकम जम्मा भएको, गराएको कारण प्रतिवादी विकल पौडेलले गैरकानूनी रुपमा विदेशी बैंकमा रकम जम्मा गरेको पुष्टि भएकोले प्रतिवादी विकल पौडेलले विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ को दफा ३, दफा ४क, दफा ५ को उपदफा (२), दफा ९ग, दफा १६ को उल्लंघन गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले ताकिदिएको व्यवस्था विपरीत नेपाल बाहिर रहेको बैंकमा खाता खोली अवैध रुपमा रकम जम्मा गरेको देखियो ।’

‘प्रतिवादी विकल पौडेलले विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन २०१९ को दफा १२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी गरिएको एकीकृत परिपत्र, २०८० को एकीकृत इ.प्रा. परिपत्र १७÷२०८० को दफा २ (ग) मा रहेको व्यवस्था विपरीत कार्य गरी विदेशी विनिमय अपचलन गरी कारोबार गरेको विदेशी मुद्रा (यूएसडी, एसजीडी समेत)को जम्मा हुन आउने नेपाली रुपियाँ ६१ करोड १३ लाख २१ हजार १ सय ५३ रुपियाँ २० पसा अपचलन गरेको पुष्टि भएको पाइयो’, विभागले अभियोग पत्रमा भनेको छ ।

‘प्रतिवादी विकल पौडेललाई विदेशी विनिमय अपचलन गरी कारोबार गरेको विदेशी मुद्राको जम्मा हुन आउने नेपाली रुपियाँ ६१ करोड १३ लाख २१ हजार १ सय ५३ रुपियाँ र २० पैसा बिगो कायम गरी सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम ३ गुणाले गणना हुन आउने विगो १ अर्ब ८३ करोड ३९ लाख ६३ हजार ४ सय ५९ रुपियाँ समेत सजाय हुन मागदावी लिइ २०८० असोज १४ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतमा अभियाग दायर गरिएको छ ।’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, विभागले प्रतिवादी विकलकी श्रीमती एलिना बस्नेत प्रतिवादी विकलले गरेको अवैध विदेशी मुद्राको कारोबार गर्ने कार्यमा संलग्न देखिएको भन्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतमा अभियोग दायर गरेको छ ।

एलिनालाई विभागले अवैध विदेशी मुद्राको कारोबार गर्ने कार्यमा संलग्न देखिएकोले विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ को दफा ३, दफा ४क, दफा ५ को उपदफा (२), दफा ९ग, दफा १६, ऐ.ऐनको दफा १२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी गरिएको एकीकृत परिपत्र, २०८० को एकीकृत इ.प्रा.परिपत्र १७÷२०८० को दफा २(ग)मा रहेको व्यवस्था विपरित कार्य गरी कसूर गरेको जनाएको छ ।

एलिनालाई फरार कायम गरी अमेरिकी डलर १ लाख २९ हजारको जम्मा हुन आउने नेपाली रुपियाँ १ करोड ५२ लाख ७० हजार ७ सय ४० रुपियाँलाई बिगो कायम गरी विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०८० को दफा १७ बमोजिम ४ करोड ५८ लाख १२ हजर २ सय २० रुपियाँ सजाय हुने मागवादीसहित काठमाडौं जिल्ला अदालतमा अभियोग दायर भएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसको भ्रष्टाचारमा दोषी ठह¥याइएको थियो । विकल झुटा विवरण पेस गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा पनि दोषी ठहर भएका थिए । विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस्यहरू रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले पौडेललाई दोषी ठहर गर्दै एक वर्ष कैद र १० हजार जरिवाना भराउने फैसला गरेको छ । अख्तियारले हाइलेबलको ठूलो भ्रष्टाचारमा काम फत्ते गरेको थियो ।

विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र (पिआर) लिएको अवस्थामा ढाँटेर सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी पनि सम्हालेको विशेषको ठहर छ । १३ जेठ ०७९ मा पदावधि थप गर्न निवेदन दिँदासमेत पिआर लिएको विषय लुकाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानले देखाएको थियो । अख्तियारले विशेषमा ९ वैशाख ०८१ मा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

इजलासले झुटा विवरण पेस गरेको ठहरसहित ६ महिना कैद र १० हजार जरिवाना तथा संस्थाको प्रमुख कार्यकारी पदमा कार्यरत रहेको भन्दै भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा २४ बमोजिम थप ६ महिना कैद हुने फैसला गरेको थियो ।

२०८१ जेठ ८ गते विकलसहित चारजनाविरुद्ध सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा ९ करोड ६२ लाख भ्रष्टाचार गरेको ठहरसहित फैसला सुनाएको थियो । पौडेलका कारण नेपाल सरकारलाई २५ करोड ४७ लाखभन्दा बढी नोक्सानी भएको ठहरसहित दुई वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो ।

पौडेलविरुद्ध विशेषमै अझै दुई मुद्दा विचाराधीन छन् । गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै ९ जेठमा एउटा मुद्दा दायर भएकोमा त्यसअघि ३० वैशाखमा प्रेस खरिद अनियमितताको आरोपमा ४० करोड रुपैयाँ बिगो कायम गरी अर्को मुद्दा दायर भएको थियो ।