काठमाडौं । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकबाट भ्रष्टाचारको अनुसन्धानका लागि प्रस्तावित पाँच वर्षे हदम्यादको प्रावधान हटाएको छ ।

सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको समितिको बैठकमा ५ वर्षे हदम्यादको विषय सर्वसम्मति रुपमा हटाइएको सभापति रामहरि खतिवडाले बताए । भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा हदम्याद राख्ने प्रस्तावित व्यवस्थालाई अस्वीकार गर्ने निर्णय गरिएको खतिवडाले बताए ।

गृहमन्त्री रमेश लेखकले हदम्याद सम्बन्धी व्यवस्था नराख्न सरकार तयार रहेको बताएका थिए ।

समिति सभापति खतिवडाले भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा पाँच वर्षको हदम्याद रहने सम्बन्धी प्रस्तावित व्यवस्था हटाउने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । खतिवडाको प्रस्तावलाई सबै सदस्यहरूले सर्वसम्मतिले पास गरेका छन् ।

गृहमन्त्री लेखकले सरकारको प्रस्ताव अनुसार नै भ्रष्टाचारमा थाहा पाएको मितिले पाँच वर्षभित्र भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान हटाइएको बताए ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयक २०७६ साल माघ ७ गते राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको थियो । तत्कालीन समयमा प्रधानमन्त्री केपी ओली थिए । ओलीले राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको यो विधेयक २०७७ साल असार ८ गते पारित भएको थियो ।

राष्ट्रिय सभाबाट पारित विधेयकमा भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा थाहा पाएको मितिले पाँच वर्ष भित्र मुद्दा दर्ता गरिसक्नुपर्ने प्रावधान थियो । सार्वजनिक सम्पत्ति हानी नोक्सानीमा भने हदम्याद नलाग्ने व्यवस्था थियो ।