वीरेन्द्रनगर । एमालेका नेता तथा वीरेन्द्रनगर नगर कार्यपालिका सदस्य नवराज गुरुङ दोहोरो नागरिकतासम्बन्धी दोषी ठहर भएका छन् ।

दोषी ठहर हुँदा पनि गुरुङ कार्यपालिका सदस्यमै कामकाज गरिरहेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय र अदालतले एमालेका नेता गुरुङलाई दोहोरो नागरिकतामा दोषी ठहर गरेको छ ।

एमालेका नेता गुरुङ जिल्ला अदालत सुर्खेतबाट दोषी ठहर भएका हुन् । यसअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले दोषी ठहर गर्दै नागरिकता रद्द गरेको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गुरुङलाई पाँच सय रुपियाँ जरिवानाको निर्णय समेत गरेको थियो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतको निर्णयविरुद्ध एमालेका नेता तथा कार्यपालिका सदस्य गुरुङ अदालत पुगेका थिए ।

जिल्ला न्यायाधीश हीरण्यप्रसाद भण्डारीको इजलासले जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतको फैसलालाई सदर गरिदिएको छ ।

गुरुङसँग रहेका दुईमध्ये दोस्रो पटक लिएको नागरिकता खारेज गर्ने र पाँच सय रुपियाँ जरिवाना गर्ने निर्णय सदर भएको अदालतका सूचना अधिकारी उज्वलदेव रावलले जानकारी दिएका छन् । रावलले पूर्णपाठ आउन बाँकी रहेको बताएका छन् ।

एमालेका नेता गुरुङले जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतबाट दुई वटा नागरिकता लिएका थिए । फरक–फरक जन्म मिति पारेर गुरुङले दोहोरो नागरिकता लिएका हुन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतबाट २०४५ पुस २८ गते ११८७५ नम्बरको पहिलो नागरिकता गुरुङले लिएका छन् । यसमा जन्ममिति २०२८ असोज ३ गते उल्लेख छ । उनै गुरुङले २०४९ साउन २१ गते १७१२२ नम्बरको दोस्रो नागरिकता लिएका छन् । यसमा उनको जन्ममिति २०३० माघ २८ गते उल्लेख छ ।

गुरुङले दोस्रो पटक लिएको नागरिकताअनुसार सम्पूर्ण काम गरेको प्रहरीमा बयान समेत दिएका छन् । ‘मेरा सबै शैक्षिक प्रमाण पत्र, जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा तथा व्यापार–व्यवसाय दर्ता प्रमाण–पत्रहरू, पासपोर्ट, लाइसेन्स तथा बसाइसराईदेखि लिएर छोराछोरीको जन्मदर्ता प्रमाण पत्रमा समेत मैले लिएको ना.पं.नं. १७१२२ नै प्रयोग भएका छन्’, गुरुङले प्रहरीमा दिएको बयानमा उल्लेख छ ।

पहिलो भनिएको नागरिकताबाट आफूले कुनै पनि सरकारी पदमा रही सेवा सुविधा भोग नगरेको दाबी गुरुङले गरेका छन् ।

गुरुङले दोस्रो पटक लिएको नागरिकता खोरज भएको छ । उनले आफ्ना सम्पूर्ण कागजातहरू लिएको भनि बयान दिएको नागरिकता नै खारेजीमा परेको छ । नागरिकता खारेज भएर जरिवाना हुँदासमेत गुरुङ कार्यपालिका सदस्यमा रहेर मोज गरिरहेका छन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतको २०७९ माघ ५ गते दोस्रो नागरिकता खारेज गरि पाँच सय रुपियाँको जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको छ ।

‘मिति २०४९ साउन २१ गते जारी भएको ना.प्र.नं. १७१२२ को (दोस्रो पटक जारी भएको) नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र रद्द गरी नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा २१ (५) बमोजिम जरिवाना समेत गरी रद्द भएको व्यहोरा नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ को नियम १२ (ग) बमोजिम सरोकारवाला सम्पूर्ण निकायमा जानकारी गराउने’ निर्णयमा गरिएको थियो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दोस्रो नागरिकता खारेज गरि पहिलो नागरिकता नै कायम गरेको छ । दोषी गुरुङले आफुले पहिलो नागरिकताबाट ‘कुनै पनि सरकारी पदमा रही सेवा सुविधा भोग नगरेको’ बयान दिएका छन् । उनको यो बयान अनुसार पनि उनले आफू निर्वाचित हुँदा दोस्रो नागरिकता नै पेश गरेको बुझ्न सकिन्छ ।

एमाले नेता गुरुङले निर्वाचन आयोगमा पेश गरेको नागरिकता नै खारेजीमा परिसकेपछि उनी कार्यपालिका सदस्य पदमा भने बहालै छन् । दोहोरो नागरिकता काण्डमा दोषी ठहर भएका एमाले नेता गुरुङलाई वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाकी मेयर एवम् एमाले नेतृ मोहनमाया भण्डारी ढकालले संरक्षण गरेकी छिन् । अदालतबाट दोषी ठहर हुँदा समेत गुरुङलाई मेयर ढकालले हटाएकी छैनिन् ।

हुन त दोहोरो नागरिकता र राहदानी काण्डमा गृहमन्त्री रवि लामिछाने नै परेका छन् । अरुको कुरै के गर्ने ? भनेर सुर्खेतमा प्रश्नहरू उठेका छन् । गुरुङलाई दोहोरो नागरिकता काण्डमा दोषी ठहर भइ जरिवाना भएको छ । गृहमन्त्री लामिछानेलाई कहिले जरिवाना र दण्ड हुने हो भनेर सर्वसाधारणले प्रश्न गरेका छन् ।