पोखरा । गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे नियुक्त भएका छन् ।

पोखरामा बुधबार प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले पाण्डेलाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गरेका हुन् । पाण्डेलाई संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले जेठ १४ गते एमालेबाट मुख्यमन्त्री बनेका खगराज अधिकारीलाई हटाएर ४८ घण्टाभित्र कांग्रेसका पाण्डेलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश दिएको थियो ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री अधिकारीले विश्वासको मत प्राप्त गर्दा अपनाएको प्रक्रिया असंवैधानिक ठहर भएको थियो ।

तत्कालीन समयमा सुरेन्द्र पाण्डेले २०८० चैत २१ गते मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि प्रदेश प्रमुखले चैत २५ गतेसम्मका लागि बहुमतको सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका थिए ।

संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम बहुमतको सरकारका लागि सभामुख कृष्ण धितालको मतलाई समेत गणना गरेर एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीले चैत २५ गते दाबी पेश गरेका थिए ।

एमालेका २२, माओवादीका सभामुखसहित ८ र राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे)सहित ३१ जना सांसदको समर्थन पुर्‍याएर मुख्यमन्त्री नियुक्ति भएको भन्दै कांग्रेस नेता पाण्डेले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

विश्वासको मत लिंदा ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा ३० जनाले मात्र मुख्यमन्त्रीलाई समर्थन गर्दा पनि सभामुख कृष्ण धितालले अधिकारीले विश्वासको मत पाएको घोषणा गरेका थिए ।

सभामुखको उक्त निर्णयविरुद्ध पनि कांग्रेस नेता पाण्डेले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए । जेठ १४ गते सर्वोच्चले सभामुखको निर्णय बदर गर्दै मुख्यमन्त्री अधिकारी पदमुक्त भएको फैसला सुनाएको थियो ।

२७ सदस्य रहेको संसदको ठूलो दल कांग्रेस संसदीय दलका नेता पाण्डेले ५७ दिनमा फेरि मुख्यमन्त्रीमा पुनरागमन गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका पाण्डेले संविधानअनुसार ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनैपर्ने बाध्यता छ ।

खगराजलाई विश्वासको मत दिने बेला तटस्थ बसेको २ सदस्यीय राप्रपाले पाण्डेलाई साथ दिने विश्वास कांग्रेस सांसदहरूको छ ।

राप्रपाले साथ दिइहाल्यो भने पनि पाण्डेलाई अझै २ जना सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङगे (राजिव गुरुङ)ले पनि पाण्डेलाई विश्वासको मत दिने चर्चा छ ।

माओवादी केन्द्रको चुनाव चिन्हबाट विजयी भएका नेपाल समाजवादी पार्टीका सांसद फणिन्द्र देवकोटाले पनि पाण्डेलाई विश्वासको मत दिनुपर्छ ।

एमाले र माओवादी केन्द्रले कीर्ते गरेर गण्डकी प्रदेशमा सत्ता हत्याएका थिए । एमाले र माओवादीको कीर्ते काण्डलाई फालेर सर्वोच्च अदालतले कांग्रेसलाई न्याय दिएको छ ।