काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) निकटका कानून व्यवसायीहरूले स्थानीय तहको निर्वाचनका विषयमा गलत व्याख्या गरेर जनतामा भ्रम सिर्जना गर्ने हर्कत गरेको खुलासा भएको छ ।

आइतबार बालुवाटारमा ५ दलीय गठबन्धनसँगको बैठकमा कानून व्यवसायीहरूले संविधान बाझेको भन्दै बाझिएको कानून संशोधन गर्ने सहमति भएको थियो । दलका हुनमान कानून व्यवसायीहरूले नेपाल कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई असफल बनाउन संविधानको गलत व्याख्या गरेको खुलासा भएको छ ।

वरिष्ठ कानून व्यवसायी एवम् नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष शेरबहादुर केसीले स्थानीय तहको निर्वाचनका विषयमा संविधान र ऐन कानून स्पष्ट रहेको बताएका छन् ।

सोमबार बिहान एउटा एफएम रेडियोसँगको अन्तर्वार्तामा केसीले सरकारलाई अरुको कुरामा नलागेर स्थानीय चुनाव वैशाख ३१ गतेभन्दा पहिला नै गर्न सुझाव दिएका छन् ।

वैशाख ३१ गतेपछि गाउँपालिका र नगरपालिकाका पदाधिकारी रिक्त हुने बताए । वैशाख अगाडि चुनाव भएन भने वैशाख ३१ गतेपछि स्थानीय सरकार भङ्ग हुने उनले बताएका छन् ।

शेरबहादुर केसी

वरिष्ठ कानून व्यवसायी एवम् नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष

संविधानको धारा २ (१५) र (१६) मा गाउँपालिकाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष र सदस्य र २(१६)मा नगर प्रमुख, उप–प्रमुख, वडाध्यक्ष र सदस्यहरूको पदावधि ५ वर्षको हुनेछ भनेर ज्ञारेन्टी गरेको छ । २०७४ सालको वैशाखको ३१ गते पहिलो चुनाव भएको छ । २०७९ सालको वैशाखको ३१ गते नै ५ वर्ष पुग्छ । त्यो ५ वर्षभन्दा १ दिन पनि अहिलेको स्थानीय सरकारमा रहेका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष, सदस्यहरू कसैले पनि काम गर्न सक्दैनन् । हाम्रो कानूनले ५ वर्षभन्दा १ दिन पनि उनीहरूले काम गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । यो स्थानीय सरकार हो । मुलुकमा अहिले तीन तहको सरकार छ । गाउँपालिका र नगरपालिकाको सरकार, प्रदेश सरकार तथा केन्द्रीय सरकार छ । हिजोको जस्तो गाउँपालिका नगरपालिका होइन । अहिले स्वायत्त स्थानीय सरकार भएको व्यवस्था छ ।

स्थानीय संसदको व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय संसदको कार्यकाल भनेर संविधानको २२५ मा व्यवस्था गरिएको छ । कन्फ्युजन भयो हाम्रो साथीहरूलाई । संविधानको २२५ सँग बाझियो भनेर अहिले जुन कुरा बाहिर आएको छ, त्यो २२५ स्थानीय संसद हो । २२५ मा नगर सभा र गाउँ सभाको कार्यकाल ५ वर्षको हुनेछ भनेको छ । त्यसको कार्यकाल समाप्त भएको मितिले ६ महिनाभित्र अर्को गाउँसभा र नगरसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ भनेको छ । नगरकार्यपालिका, गाउँकार्यपालिकाको कुरा गरेको छैन । यो स्थानीय संसद हो । स्थानीय संसद गठन गर्नलाई संविधानको धारा २२२ र २२३ मा मनोनीत पनि गर्नुपर्छ । विभिन्न क्षेत्रको प्रतिनिधित्व पनि गराउनुपर्छ । त्यसको कार्यकालको कुरा गरेको हो । चुनाव हुना साथ तुरुन्तै गाउँसभा र नगरसभा गठन हुन सक्दैन । त्यसका लागि ६ महिनाको समय दिइएको हो ।

स्थानीय तह निर्वाचन २०७३ को दफा ४ (४) ले के भन्छ भने नेपाल सरकारले जुन पहिलो निर्वाचनको मिति दिन्छ त्यो नै अन्तिम लाइन हो । वैशाख ३१ गते बटमलाइन हो । वैशाख ३१ गतेपछि मुलुकभरिका स्थानीय तहका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष, सदस्य, नगरप्रमुख, उप–प्रमुख सबैको पदावधि समाप्त हुन्छ । उहाँहरूले काम गर्न पाउनुहुन्न । स्थानीय सरकार समाप्त हुन्छ ।

स्थानीय ऐन २०७३ को ४ (४) ले नेपाल सरकारले निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरि मिति दिन्छ । त्यो मिति अन्तिम विन्दु हो । बटमलाईन । उहाँहरू कन्फ्युजन हुनुपर्ने कुरा छैन । ऐन कहिँ पनि बाझिएको छैन । अझ दुई महिना अगाडि चुनाव गराउ भन्छ, स्थानीय ऐन २०७३ दफा ३ ले । कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिना अगाडि नै चुनाव गराउनुपर्छ भनेर भनेर स्थानीय ऐन २०७३ को दफा ३ ले भनेको छ । त्यसको मतलव चैतमा चुनाव भइसक्नुपर्छ । चैतमा चुनाव भइसकेपछि पनि स्थानीय ऐन के भनेको छ भने कार्यकाल समाप्त भएको भोलिपल्टबाट कार्यभार सम्हाल्नेछन् भन्ने व्यवस्था ऐनले गरिदिएको छ ।

नेपाल सरकार कन्फ्युजन हुनु हुँदैन । हाम्रो साथीहरूले हिँजो जुन २२५ को ब्याख्या गर्नुभयो, त्यो नगरसभा अर्थात स्थानीय संसदको गठन गरेको छ त्यहाँ । स्थानीय संसद गठन गर्नलाई २२२ र २२३ आवश्यक पर्छ ।

संविधान बाझिएको छैन । २२५ सँग (३) बाझियो भन्नेछ, २२५ भनेको स्थानीय संसदको पदावधि भनेको छ । स्थानीय सरकार गठन हुनलाई समय लाग्छ । चुनाव हुनेवित्तिकै स्थानीय संसद गठन हुँदैन । स्थानीय संसद गठन हुनलाई २२२ र २२३ धाराले व्यवस्था गरेको छ । २२२ ले गाउँसभा र २२३ ले नगरसभा कसरी गठन हुन्छ भनेर भनेको छ । धेरै कम्पोनेन्ट भएपछि स्थानीय सरकार बन्छ । त्यसका लागि ६ महिनाको समय राखिएको हो । धारा २२५ स्थानीय सरकार कसरी गठन हुन्छ भन्ने हो । स्थानीय सरकार होइन । स्थानीय कार्यकारिणी होइन । धारा २१५ हेर्नुस् । २१५ मा एक व्यक्ति एक भोटले अध्यक्ष चुन्नेछ भनेको छ ।

संविधानले केही समय खाली रहने व्यवस्था गरेको छैन । २०४८ साल जस्तो स्थानीय तह होइन अहिले । त्यस बेला सचिवले चलाए लामो समय १५ वर्षसम्म । अहिले त्यस्तो छैन ।

सरकारले चुनावको समय चैतमा दिनुपर्छ । चैतको पहिलो हप्ताको समय दिइयो भने वैशाखमा दुई महिना पुग्छ । वैशाख ३१ गते नै अन्तिम विन्दु हो । स्थानीय ऐनको दफा ४ ले निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरेर नेपाल सरकारले मिति दिने, त्यो मितिलाई नै अन्तिम मान्ने भनेर दफा ४ (४)ले भनेको छ । यदि कुनै क्षेत्रमा निर्वाचन गराउनुपर्‍यो भने तह–तहगत अर्थात एकै पटक निर्वाचन आयोगले चुनाव नगराउन पनि सक्छ । चुनाव विभिन्न समयमा गराउन सक्छ । त्यसको बटमलाईन अर्थात अन्तिम विन्दु भनेको नेपाल सरकारले तोकेको मिति हुन्छ भनेको छ । ३०७४ सालको वैशाख ३१ चुनाव भयो, त्यो नै अन्तिम मिति हो । स्थानीय तहमा तीन पटक चुनाव भयो । असार, असोजमा चुनाव भयो । त्यो भएता पनि वैशाख ३१ गते नै बटमलाईन हो ।

त्यसैले नेपाल सरकारले भुल नगरोस् । अझै केही बिग्रिएको छैन । माघको महिना छ । माघ, फागुन, चैत, वैशाख छ । यो जेठसम्म चुनाव गर्न सकिन्छ ।