पोखरा । गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारीको करोडौं रकम अपचलन र ठगीमा संलग्न रहेका आरोप लागेका बेला पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यले जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कास्कीलाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका छन् ।

बिहीबार मेयर आर्चायले कास्की प्रहरीलाई सूयदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडमा भएको घोटालाका विषयमा छानविनपछि तयार पारिएको प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरिएको हो ।

लामिछाने आफैले माग फारम भरेर पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट १ करोड रूपियाँ ऋण लगेको छानबिन समितिले बताएको छ ।

लामिछाने ग्यालेक्सी टेलिभिजनका सेयरधनी एवम् प्रबन्ध निर्देशक रहेका बेला ऋण माग गरेको फारम भेटिएको पोखरा महानगरपालिकाले बनाएको छानबिन समितिले बताएको छ ।

‘रवि लामिछानेको नामबाट १ करोड रूपियाँ ऋण पाऊँ भनेर सहकारीमा ऋण माग गरेको फारम भरेको देखिन्छ । माग फारममा उहाँको हस्ताक्षर पनि छ’, छानबिन समितिका विज्ञ सदस्य दीपकप्रकाश आचार्यले भने, ‘हामीले त्यसको फोटोकपी पनि प्रतिवेदनमा राखेका छौं ।’

लामिछानेले सो ऋण माग गरेपछि ग्यालेक्सी टिभीको सञ्चालक कम्पनी गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा एक करोड रूपियाँ गएको पनि सदस्य आचार्यले बताएका छन् ।

‘लामिछानेले त्यसरी लगेको ऋणपछि गोर्खा मिडिया नेटवर्कबाट सहकारीमा तिरेको पनि देखिन्छ’, सदस्य आचार्यले भने ।

गृहमन्त्री लामिछानेले भने अहिलेसम्म आफूले कुनै पनि सहकारी संस्थामा निवेदन दिएर वा माग फारम भरेर ऋण नलिएको बताउँदै आएका छन् ।

प्रतिवेदनअनुसार २०७८ जेठ ३ र असार ९ गते मेघा बैंकको चेकबाट गोर्खा मिडियाको नाममा ५०÷५० लाख रुपियाँको एकाउन्ट पे चेक काटिएको थियो ।

पेश्की लिएको १ करोड रकम टीभीका प्रबन्ध निर्देशक तथा सञ्चालक (१५ प्रतिशत शेयर भएका) रवि लामिछानेको नाममा ऋण लिएर मिलान गरिएको छ ।

लामिछानेले २०७९ असारमा टीभी छाडेर राजनीतिमा आएका थिए । गितेन्द्रबाबु राई (जीबी राई) र उनको समूहले चलाएको सहकारी संकटमा परेपछि लामिछानेमाथि समेत प्रश्न उठेको छ ।

लामिछानेको नाममा रहेको ऋण चुुक्ता गर्न २०८० असार १३ गते गोर्खा मिडियाको नाममा खाता खोलेर १ करोड ३० लाख रुपियाँ ऋण लगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सहकारीबाट सबभन्दा धेरै रकम गितेन्द्रबाबु राई (जीबी), उनकै दाइ भूपेन्द्र राई, शिवबहादुर गुरुङ (महेन्द्र भोटे) लगायतले हिनामिना गरेको खुलेको छ ।

सूर्यदर्शन सहकारीबाट करिब डेढ अर्ब रकम हिनामिना गरेको आरोपमा प्रहरीले गत साल भदौ २४ गते १९ जनाविरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरेको थियो ।

जीबी राई लगायत १४ जना फरार छन् । उपाध्यक्ष कैलाशकुमार दर्लामी, कोषाध्यक्ष कुमार रम्तेल, पूर्व सञ्चालक महेन्द्र भोटे र भविश्वर अर्याल पुर्पक्षका लागि कास्की कारागारमा छन् ।

सहकारी ठगी प्रकरणमा रवि लामिछाने, माओवादी केन्द्रका विद्यार्थी नेता दीपेश पुनसहित व्यक्ति र संस्था गरी १८ जनाविरुद्ध पीडितले पूरक जाहेरी दिएका थिए ।

सहकारीबाट रकम हिनामिना गर्ने अन्य पहुँचवाला व्यक्ति अनुसन्धानबाहिरै रहेको भन्दै चौतर्फी दबाबपछि पोखरा महानगर, प्रहरी र सीआईबीको सहयोगमा विज्ञहरूले थप वित्तीय विश्लेषण गरी प्रतिवेदन तयार पारेका छन् ।

विज्ञ समूहले जीबीका व्यापारिक साझेदार पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीको घरमा छापा मारेर सीआईबीले पोखरा ल्याएको २ वटा सफ्टवेयरमा छानविन गरेको छ ।

पेश्की तथा ऋण लगानीको कारोबारको सम्पूर्ण विवरण समावेश भएको प्रतिवेदनअनुसार अधिकांश सञ्चालकले कुनै कागजात र धितो, सांक्षीबिनै रकम चलाएका छन् ।

सूर्यदर्शन सहकारीबाट एमालेका नेता एवम् गण्डकी प्रदेशसभाका पूर्व सांसद राजीव पहारीले ७ लाख रुपियाँभन्दा बढी रकम सहकारीबाट लिएको पाइएको छ ।

गोर्खा मिडियाको नाममा ५ करोड ५८ लाख ९ हजार २७१ रुपियाँ गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा गएको देखिएको छ । सहकारीका सञ्चालक तथा पदाधिकारीले कृत्रिम सेयर सदस्य र खाता खोलेर रकम अपचलन गरेको, सहकारीको नाममा कुनै पनि सम्पति नराखी व्यक्तिको नाममा लगानी गरेको देखिएको छ ।

सूर्यदर्शन सहकारीबाट लामिछानेको नाममा लिएको एक करोड रुपियाँ ऋणको हिसाब १ वर्षअघि मात्र मिलाएको पाइएको छ ।

जीबी राईको समूहले सञ्चालन गरेको सहकारीबाट १ अर्ब ३५ करोडभन्दा बढी हिनामिना भएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति लामिछाने २०७९ असारसम्म गोर्खा मिडिया नेटवर्कको साझेदार थिए । लामिछानेको नाममा १ करोड ऋण लिएको केही समय पहिला बाहिर आएको थियो ।

पोखरा महानगरपालिका, प्रहरी र केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो (सीआईबी)को सहयोगमा विज्ञहरूले थप वित्तीय विश्लेषण गर्ने क्रममा रविको नाममा रहेको ऋण गत असारमा मात्र मिलाएको पाइएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले सहकारीको करोडौं रकम अपचलन र ठगीमा मुछिएका गृहमन्त्री लामिछानेबारे अनुसन्धान र छानविनका लागि संसदीय समितिको माग गर्दै आएको छ । लामिछानेलाई बचाउन एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ठूलै प्रयास गरिरहेका बेला प्रतिवेदन नै पोखरा महानगरपालिकाले प्रहरीले बुझाएको छ ।

विज्ञ टोलीले करिब ४ महिना लगाएर तयार पारेको ३४१९ पृष्ठ लामो उक्त प्रतिवेदन जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीलाई बुझाइएको हो । बिहीबार साँझ पोखरा महानगरपालिका कार्यालयमा आयोजित समारोहमा महानगर मेयर आचार्यले जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका डिएसपी वसन्तकुमार शर्मालाई उक्त प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका हुन् ।

मेयर आचार्यले प्रतिवेदनका आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयले अनुसन्धान गर्ने बताए । यसअघि बुझाइएको ४५० पृष्ठको प्रतिवेदनभन्दा अहिलेको प्रतिवेदनमा थप अनुसन्धानसहित विस्तृत अध्ययन गरिएको अनुसन्धानमा सहभागी सहकारी विज्ञ दीपकप्रकाश आचार्यले बताए ।

प्रतिवेदन तयारका लागि पोखरा महानगरपालिका सहकारी समितिले सहकारी विज्ञ, चार्टर्ड एकाउन्ट, राष्ट्रिय अनुसन्धानका अधिकारी, प्रहरी लगायतलाई राखेर गत २० माघदेखि काम थालेको थियो । जसमा सहकारी समितिका तर्फबाट दीपकप्रकाश आचार्य र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट इन्जिनियर अनिल लामिछाने विज्ञको रुपमा थिए ।