काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र कानून व्यवसायीहरूका बीच संवैधानिक अदालत रहने न्यायाधीशहरूका विषयमा ‘भनाभन’ भएको छ ।

आइतबार संवैधानिक अदालतको बेञ्जमा प्रधानन्यायाधीश जबराले इजलासका लागि न्यायाधीश छान्ने अधिकार मुद्दा पक्षका कानून व्यवसायीलाई नरहेको बताएपछि सवाल–जवाफ भएको हो ।

न्यायाधीशद्वय बमकुमार श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसीलाई संवैधानिक बेञ्चमा राख्न नहुने माग प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा बहस गर्ने कानून व्यवसायीहरूले गरेका छन् ।

कानून व्यवसायी गोविन्द बन्दीले प्रतिनिधिसभा विघटनबारेका रिट निवेदन सुनुवाइका लागि गठन गरिएको इजलासको विषयमा प्रश्न उठएका छन् । शेरबहादुर देउवासमेत १४६ सांसदले दायर गरेको रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइपूर्व संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीशबारे प्रश्न उठेको छ ।

बन्दीले गत फागुन २३ गते नेकपालाई एमाले र माओवादीकै अवस्थामा फर्काउने फैसला दिने न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र उक्त फैसलामा पुनरावलोकन नदिने न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको सहभागिता इजलासमा हुन नहुने तर्क गरेका थिए । जबराले ‘त्यो फैसला ठीक, बेठीक भन्न तपाई यहाँ पाउनु हुन्न । यो मुद्दामा त्यसको साइनो के छ ?’

वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले पनि प्रश्न उठेका न्यायाधीश आफैंले इजलास छोड्नुपर्ने सुझाव दिए । उनले यसअघि प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दाको सुनुवाइ गर्न गठित इजलासमा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले इजलास छोडेको उदाहरण दिएका थिए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा बहसमा आएका थिए । उनले प्रधानन्यायाधीशले बेन्च गठन गर्नुपर्ने भएकाले इजलासमा रहनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको बताए ।

गत फागुन ११ गतेको फैसलाले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेर ठूलो दललाई संसद् चलाउ भनेको तर २३ गतेको फैसलाले ठूलो दललाई विभाजन गरिदिएको थापाको तर्क छ ।

‘पहिला ५ न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासले ठूलो पार्टीले हाउस चलाउ भनेर फैसला दियो’, थापाले भने, ‘अनि अर्को फैसलाले पार्टी विभाजन गरिदियो । त्यो सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलाले गर्‍यो ।’

जबराले पुनरावलोकन नदिनेमा आफू पनि भएको प्रसंग दोहोर्‍याउँदै सोधे, ‘मेरो के हुन्छ ?’ जवाफमा बेलायत लगायत उदाहरण दिँदै वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले त्यसको पनि विकल्प रहेको भन्दै सुझाए, ‘तपाईं लिभ (बिदा)मा बसे भइहाल्यो श्रीमान् !’

प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीका कानूनी सल्लाहकार एवम् महान्यायाधीवक्ता रमेश बडालले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा प्रधानन्यायाधीश जबरा, न्यायाधीशहरू बमकुमार श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसीले हेर्न नमिल्ने भनेर रिट निवेदकका कानून व्यवसायीले भनेझैं गर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीविरुद्धका कुनै पनि मुद्दा अदालतले हेर्न नमिल्ने तर्क गरेका छन् ।

रिट निवेदकका कानून व्यवसायीले नेकपा नामको मुद्दामा फागुन २३ गते फैसला दिने न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र उक्त फैसलामाथि पुनरावलोकन नदिने न्यायाधीश तेजबहादुर केसी संवैधानिक इजलासमा सहभागी हुन नहुने बताएका थिए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता मिथिलेश कुमार सिंहले बहस गरिरहँदा प्रधानन्यायाधीश राणाले न्यायाधीश छान्ने अधिकार कानून व्यवसायीहरूलाई नरहेको बताएका हुन् ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले ‘तपाईहरूलाई न्यायाधीश छान्ने अधिकार छैन । तपाईंहरूले उठाएको कुरा तथ्य, कानून र संविधानमा आधारित हुनुपर्छ ।’ जबराले न्यायाधीश छान्ने जिम्मा तपाईहरूलाई दिऊँ ? भनेर प्रश्न गरेका थिए ।

जबराको कुरा सुनेपछि वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले आफ्नोविरुद्ध फैसला भएको मुद्दाका मान्छे नै मुद्दा लिएर आएको भन्दै त्यस्तो फैसलामा संलग्न न्यायाधीशहरू संवैधानिक इजलासमा बस्न नहुने तर्क प्रस्तुत गरेका थिए । दाहालले भने, ‘प्रश्न उठेको हुनाले श्रीमानहरूलाई सम्मानपूर्वक विचार गर्नुहोला भन्न चाहन्छु ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता रमन श्रेष्ठले अहिलेका न्यायाधीशहरूले ‘तिमीहरूको कुरा सुन्दिनँ, मैले फैसला गरेँ भनेको खण्डमा के हुन्छ ?’ भनेर इजलासलाई प्रश्न गरेका छन् ।

‘यो सिरियस कुरा हो’, अधिवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘बमकुमार श्रेष्ठ र तेजबहादुर प्रधान श्रीमानलाई आफै बेञ्च छाड्न अनुरोध गर्दछु ।’ प्रधानन्यायाधीश जबराले बहसका क्रममा संवैधानिक इजलासमा नबस्न मलाई पनि नैतिक दबाब परेको हो ? भनेर सोधेका थिए ।

अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले विना पूर्वाग्रह मुद्दाको फैसला हुन्छ भन्ने विश्वास दिलाउन इजलाससमक्ष माग गरेका छन् । ‘न्याय भन्ने कुरा गरेको जस्तो देखिनुपर्छ’, भट्टराईले भने, ‘भोलि ३ र २ बहुमतको कुरा पनि हुनसक्ला त्यस्तो अवस्थामा न्याय गरेकोजस्तो देखिँदैन ।’ अधिवक्ता भट्टराईले सिंगो इजलासले यो प्रश्नलाई सेटल गरेर भविष्यलाई एउटा गाइडलाइन दिनुपर्ने तर्क गरेका छन् ।

‘इजलासमा राम्रा न्यायाधीश हुनुहुन्छ’, भट्टराईले भने, ‘एकजना त लामो क्यारियरबाट आउनुभएको छ, एकेडेमिक पनि हुनुहुन्छ, बेलाबेला पत्रिकामा लेख पनि आउँछन् ।’

अधिवक्ता भट्टराईले भने, ‘उहाँले हजारौं मुद्दा हेर्नु भएको छ यो मुद्दा नहेरेर केही हुन्न उहाँहरूले’, भट्टराईले भने, ’अहिले प्रश्न उठाएका न्यायाधीशको के थाहा भोलि राय बाझिएला ।’

महान्यायाधीवक्ता बडालले भने, ‘तीन न्यायाधीशले मिल्दैन भने केपी ओली विपक्षी भएको कुनै पनि मुद्दा यो अदालतले हेर्न मिल्दैंन ।’ बडालले प्रश्न गर्दै भने, ‘रिट निवेदकले भनेजसरी इजलास गठन हुँदा कुनै पनि न्यायाधीशले मुद्दा हेर्न मिल्दैन भनेर निवेदन हालेमा के गर्नुहुन्छ ?’

महान्यायाधिवक्ता बडालले कुन मुद्दा कसले हेर्न मिल्छ र कसले मिल्दैन भनेर संहिता तयार भएको र त्यसमा न्यायाधीशका नातेदार रिट निवेदक छन् कि छैनन् भनेर खोज्नुपर्ने अवस्था आउने बताए ।

बडालले ऋषि कट्टेलको मुद्दा र प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धि मुद्दाको कुनै साइनो नरहेको दाबी गरे । न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठेमा इजलासले नभइ सम्बन्धित न्यायाधीशले निर्णय लिनुपर्ने विषय भएको पनि बडालले बताएका छन् ।

यसैबीच, संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दामा आइतबारका लागि बहस सकिएको छ । रिट निवेदक पक्ष र सरकारी वकिलहरूले संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशमाथि उठेको प्रश्नबारे बहस गरेका छन् ।

मुद्दाको तथ्यमा छलफलनै नभएकाले हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ । संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाईका लागि तोकिएको संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ रहेका छन् ।