पोखरा । गण्डकी प्रदेशमा सरकारको आयु केही दिन बढाउन एमाले भाग्न खोजेपछि प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन अनिश्चित बनेको छ ।

पोखरामा मंगलबार बसेको सर्वदलीय बैठकमा एमालेका नेता समेत रहेका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले संसदको बैठक बोलाउन अटेरी कुराहरू गरेपछि विवाद भएको हो ।

अविश्वासको प्रस्ताव पारित भयो भने गुरुङको मुख्यमन्त्री पद फुत्किने भएपछि केही समय लम्बाउनका लागि एमालेले संसद बोलाउन बखेडा गरेको आरोप कांग्रेसको छ ।

मुख्यमन्त्री गरुङले वैशाख २७ गते प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले विश्वासको मत लिने तयारी गरेकाले त्यसपछि मात्रै आफूले पनि अविश्वासको प्रस्ताव फेस गर्ने मनस्थिति बनाएको चर्चा पोखरामा छ ।

नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)लगायतका विपक्षी दलले अविश्वास प्रस्तावलाई एक हप्ता टुंगोमा पु¥याउनुपर्ने बताएका थिए ।

मुख्यमन्त्री गुरुङले जेठ पहिलो हप्ताभन्दा अगाडि प्रदेश सभाको बैठक सञ्चालन हुन नसक्ने जवाफ दिएका छन् । गुरुङको जवाफले प्रदेश सभाको बैठक अनिश्चित बनेको छ ।

वैशाख १५ गते मुख्यमन्त्री गुरुङविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमाथि मतदान नगराई सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले संसद अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरेपछि एमाले सभामुखसँग रिसाएको छ ।

सभामुख अधिकारीले राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद खिमविक्रम शाही सम्पर्कविहीन भएपछि प्रदेशसभा बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरेका थिए ।

मुख्यमन्त्री गुरुङले सभामुख अधिकारीको कार्यशैलीको आलोचना गर्दै माफी माग्न दवाव दिएका छन् ।

मुख्यमन्त्री गुरुङले अविश्वासको प्रस्ताव फेल हुने भएपछि सांसद हराएको निवेदनकै आधारमा बैठक स्थगित गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

सभामुख अधिकारीले अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षरसमेत नगरेको र सत्तारुढ दलको पक्षमा पनि नलागेको दलका सांसद हराएको निवेदन परेपछि सदन स्थगित गरेको बताएका छन् ।

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली संसदको बैठक राखेर अविश्वासको प्रस्ताव टुंगो लगाउन माग गरेका थिए ।

माओवादी केन्द्रका सांसद हरिबहादुर चुमानले संसद बैठक छिटो बोलाउन माग गरे ।

जनता समाजवादी पार्टीका हरिशरण आचार्यले संसदलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउन नहुने बताएका छन् ।

कांग्रेससहितका दलहरूको दवावपछि मुख्यमन्त्री गुरुङले कोरोना महामारीको कारण देखाएर जेठको पहिलो हप्ता बैठक बोलाउन प्रस्ताव गरेका छन् ।