काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेससहितका दलहरूका ४२ सांसदहरूको हस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्रीमा प्रस्ताव गरिएका कुलबहादुर केसीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न माग गरेका छन् ।

दाहालले आइतबार साँझ विज्ञप्ति जारी गरेर अविश्वासको प्रस्ताव छलेर शंकर पोखरेललाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेकोमा विरोध जनाए ।

‘यसरी बहुमत सांसदहरूका समर्थन रहेका अविश्वास प्रस्तावमा प्रस्तावित गरिएका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीलाई संविधानको धारा १६८(२) अनुरुप मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नुको बदला प्रदेश प्रमुखले अल्पमतमा रहेका (३७ जनाका समर्थन) शंकर पोख्रेललाई संविधानको धारा १६८ (१) अनुरुप नियुक्ति गरे’, अध्यक्ष दाहालले भनेका छन् ।

‘असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक निर्णयको हामी निन्दा गर्दछौं’, उनले भने, ‘प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा सांसदहरूबाट भइरहेको संघर्षप्रति ऐक्यवद्धता जनाउँछौं ।’

‘प्रदेश प्रमुखलाई आफूबाट भएको गलत निर्णयलाई सच्चाई गठबन्धन सरकार गठनका दावेदार कुलप्रसाद केसीलाई नियुक्ति र सपथ ग्रहण गराई संविधान र लोकतन्त्रको मर्यादा कायम गर्न लुम्विनी प्रदेश प्रमुखको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछौं’, माओवादीका अध्यक्ष दाहालले भनेका छन् ।

‘लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलमाथि राखिएको अविश्वासको प्रस्ताव, विशेष अधिवेशनको आव्हान, मुख्यमन्त्रीको राजीनामा, अल्पमतमा रहेका शंकर पोखरेललाई बहुमत प्राप्त दलको नेताको हैसियतमा गराइएको मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति र ४२ जना प्रदेश सभा सदस्यहरुको बहुमत हस्ताक्षर सहित प्रदेश प्रमुख समक्ष सपथ ग्रहण रोकी नियुक्ति बदरको निम्ति भइरहेको संघर्षप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ’, अध्यक्ष दाहालले भनेका छन् ।

‘प्रदेश सभाका सांसदहरूले २०७८ वैशाख ६ गते प्रदेश सरकारका विरुद्धमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरी विशेष अधिवेशनको माग गरेका थिए र आज १९ गतेबाट विशेष अधिवेशन थियो’, उनले भनेका छन् ।

‘लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्नुको बदला अल्पमतमा रहेका मुख्यमन्त्रीले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिई संसदको काम कारबाहीलाई अवरुद्ध गरे’, उनले भनेका छन् ।

‘राजीनामालाई सकारात्मक रुपमा लिन सकिन्छ तर अल्पमतमा रहेका व्यक्तिले नै पुनः संविधानको धारा १६८ (१) अनुरुपका सरकार गठनको दाबी गर्नु आश्चर्य र हास्यास्पद मात्र होइन अनैतिक र असंवैधानिक छ’, उनले भने ।

‘तत्कालै आजै गठबन्धनमा रहेका दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), जनता समाजवादी दल, राष्ट्रिय जनमोर्चा र अन्य स्वतन्त्र हैसियतका बहुमत सांसदहरूले हस्ताक्षर सहितको निवेदन मात्र होइन, भौतिक रुपमै प्रदेश प्रमुख समक्ष उपस्थित भए’, अध्यक्ष दाहालले भनेका छन् ।