काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद अभिषेकप्रताप शाहले उपप्रधान एवम् रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिले काम गर्न असफल भएको बताएका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको आइतबार बसेको बैठकमा बोल्दै कांग्रेसका सांसद शाहले कोरोना नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न नसकेको बताए । उनले भारतबाट आएका व्यक्तिहरूलाई गाईको गोठ जस्तो क्वारेन्टिनमा राखेर कोरोना लगाउने कार्य गरिरहेको आरोप लगाए ।

‘सरकारले ल्याएको बजेट कोरोना केन्द्रित हुनुपर्ने थियो’, उनले भने, ‘सरकारले बजेटलाई कोरोना केन्द्रित भन्दा पनि छरेर ल्याएको छ ।’

‘रक्षा मन्त्रालयले कोरोना नियन्त्रण उच्चस्तरीय समिति बनाएको छ । त्यसको यति कमजोर व्यवस्थापन छ कि बोर्डरमा बसेका मानिसहरू जसलाई कोरोना छैन त्यसलाई गाई राख्ने जस्तो खोरभित्र राखेर कोरोना लगाउने काम भएको छ’, उनले भने ।

‘भोकले जनता मारिएका छन् । सरकारको गम्भीर ध्यान पुगेको देखिएको छैन’, उनले भने, ‘कपिलवस्तका नगरपालिकाले दुई पटकसम्म राहत वितरण गरेका छन् । लक्षित वर्गले त्यो राहत पाउनै सकेनन् ।’

‘तीन महिनासम्म लकडाउन भएको छ । जनतालाई राहत छैन । उद्योगी, व्यवसायीहरूलाई सरकारले राहत दिएको छैन’, उनले भने ।

‘खाद्य सुरक्षालाई लिएर विश्वले पहिचान गरेको छ । यस विषया गम्भीर हुनुपर्छ । खाद्य सुरक्षालाई लिएर देशमा तयारी भएको देखिएको छैन’, कांग्रेसका सांसद शाहले भने, ‘किसानलाई निःशुल्क बिजुली दिनुपर्ने थियो । दिएको छैन । बिजुलीलाई विदेशमा मात्रै बिक्री गर्ने कुरामा ध्यान दिने होइन । बिजुलीलाई नेपालमै कसरी प्रयोग गर्ने ? जनताको जनस्तर कसरी बढाउने ? लाइफस्टाइललाई कसरी बढाउने भन्नेमा सरकारको ध्यान हुनुपर्ने थियो । सरकार बिजुली बेच्ने कुरा मात्रै गर्छ ।’

‘दुबईमा दश करोडभन्दा धेरै डलर लिएर आउँछ भने रातो कार्पेटमा स्वागत गरिन्छ’, उनले भने, ‘नेपालमा पनि कसैले दश करोड डलर ल्याएर आउँछ भने नेपालमा लगानी गर । तिमलाई बिजुली निःशुल्क दिन्छौँ भन्नुपर्छ । सहुलियत दिनुपर्छ ।’

स्वास्थ्य र शिक्षामा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनको माग छ ।

‘काठमाडौंमा १ डाक्टर ८५० जनालाई हेर्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा एक डाक्टरले १ लाख सेवा दिने गरेका छन्’, कांग्रेसका सांसद शाहले भने, ‘यो असमानता र गलत योजना छ यसमा सरकारको विशेष ध्यान जानुपर्छ । क्वालिटी शिक्षाको कुरा गर्छौ तर त्यसमा कुनै ध्यान छैन ।’

‘शिक्षामा गुणस्तर ल्याउने हो भने पहाडका शिक्षकलाई मधेस र मधेसका शिक्षकलाई पहाड पठाउनुपर्छ’, उनले भने, ‘शिक्षाको गुणस्तर पनि बढ्छ । शिक्षाको राजनीतिक करण पनि अन्त्य हुन्छ ।’