काठमाडौं । संघीय संसद सचिवालयलाई वर्तमान सरकारले नेपाली कांग्रेस मुक्त अभियान चलाएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयको तोक आदेशमा संसद सचिवालयमा ६८ जना कर्मचारीहरू करारमा नियुक्त भएका छन् ।

नियुक्त भएका सबै कर्मचारीहरू पूर्वएमाले पृष्ठभूमि भएकाहरू छन् । करारमा नियुक्त गरिएका कर्मचारीहरू कार्यालय सहायक, चालक र कम्युटर अपरेटरहरू छन् ।

उनीहरूलाई करारमा नियुक्त गर्दा पार्टीको मान्छे हो वा होइन भनेर सम्बन्धित जिल्लाको नेकपाको लेटर प्याडमा सिफारिस पत्र पनि माग गरिएको स्रोतले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनमा करिव ३० जनालाई संसद सचिवालयमा करारमा नियुक्त गरिएको सचिवालय स्रोतले बतायो । स्रोतका अनुसार ओलीले राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनालाई सिधै फोन गरेर ‘फलानो व्यक्ति मेरो मान्छे हो करारमा नियुक्त गरिदिनु’ भन्ने निर्देशन दिने गरेका छन् ।

नेकपाका संसदीय दलका उपनेता एवम् पूर्वसभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले करिव १० जनालाई करारमा जागिर खुवाएका छन् । नेम्वाङले पूर्वएमालेको संसदीय दलको कार्यालयमा रहेको क्यान्टिन चलाउँदै आएकी एक जना महिलालाई पनि करारमा जागिर खुवाई दिएका छन् । ती महिलाले दिनभरि पूर्वएमालेको दलको कार्यालयमा क्यान्टिन चलाउँछिन् । फुर्सद भएको बेला संसद सचिवालयमा पुगेर हाजिर गर्ने गरेकी छिन् ।

अध्यक्ष तिमिल्सिनाले करिव २० जना कर्मचारीहरूलाई आफ्नै तोक आदेशमा जागिर खुवाएका छन् । त्यसैगरी सभामुख महराले करिव ७ जनालाई जतिलाई करारमा नियुक्त गरेका छन् ।

राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा)का नेता लक्ष्मण लाल कर्णले पनि एक जनालाई करारमा जागिर खुवाउन सफल भएका छन् । संसद सचिवालयको कर्मचारी महाशाखाका सचिव डा.भरत गौतम र सहसचिव कृष्णहरि खड्काले धमाधम नियुक्ति पत्र बनाएर बाँड्ने काम गर्दै आएका छन् । उनीहरूलाई राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमिल्सिनाले नै नियुक्ति पत्र बनाएर दिन निर्देशन दिँदै आएको स्रोतको भनाइ छ ।

संसद सचिवालयमा नेकपाले गरेको राजनीतिक हस्तक्षेपका बारेमा नेपाली कांग्रेस निकटका कर्मचारीहरूले मुख्य सचेतक बालकृष्ण खाँण र राष्ट्रिय सभा संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई जानकारी गराएका छन् ।

तर, उनीहरूले यस विषयमा मुख खोल्न रुचाएका छैनन् । नेकपा निकटका कर्मचारीहरूले घोषित रुपमै संसद सचिवालयलाई कांग्रेस निकटका कर्मचारीहरू मुक्त बनाउने अभियानमा लागेको बताउने गरेका छन् ।

यसअघि पनि संसद सचिवालयमा कर्मचारी सरुवा हुँदा एमाले पृष्ठभूमि भएका कर्मचारीहरूलाई आकर्षक ठाउँमा स्थान दिइएको थियो । माओवादी निकटकालाई पेलिएको थियो ।

कांग्रेस निकटका कर्मचारीको त झन् बिजोग भएको थियो ।