काठमाडौं । संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिकी सभापति शशि श्रेष्ठले संविधान र कानूनको ख्याल नै नगरेर सस्तो लोकप्रियतामा रमाउन लोक सेवा आयोगले निकालेको विज्ञापन खारेज गर्न दिर्नेशन दिएर सरकारलाई असहयोग गरेकी छिन् ।

समितिकी सभापति श्रेष्ठले सोमबारको बैठकबाट लोक सेवा आयोगको विज्ञापन खारेज गर्न लिखित निर्देशन दिएपछि सरकारलाई संवैधानिक संकट परेको छ । समितिको निर्देशन मान्ने हो भने संसदीय गरिमामा ठेस लाग्नेछ । संसदीय समितिको निर्देशन मान्ने हो भने लोक सेवा आयोगको अहिलेसम्मको निष्पक्षतामा आँच पुग्नेछ ।

सभापति श्रेष्ठका कारण सरकार ठूलो समस्या र संकटमा परेको छ । समितिमा रहेका नेकपाका सांसदहरूले समेत सरकारलाई अफ्ठ्यारो बनाइदिएका छन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले राज्य व्यवस्था समितिको निर्देशनप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । ‘हामीले संविधान र कर्मचारी समायोजन विधेयकअनुसार नै निर्णय गरेर लोकसेवा आयोगलाई नयाँ कर्मचारी भर्नाका लागि लेखेर पठाएका हौँ’, उनले भने, ‘राज्य व्यवस्था समितिले संविधान र कानूनमा के व्यवस्था छ त्यसलाई ध्यान दिनुपर्ने थियो ।’

मन्त्री पण्डितले राज्य व्यवस्था समितिको निर्णय र निर्देशन आफ्नो हातमा नआइसकेको बताएका छन् । समितिको निर्णयले सरकारलाई ठूलो दवाव परेको छ ।

लोक सेवा आयोगले पनि संविधान र कानूनलाई टेकेरै विज्ञापन निकालेको प्रतिक्रिया दिएको छ । नेपाली कांग्रेसले आयाेगकाे विज्ञापन समावेशी हुनुपर्ने माग राख्दै आएकाे छ ।

लोक सेवा आयोगले सबै स्थानीय तहहरूसँग खाली दरबन्दीको जानकारी मागेको थियो । सोही जानकारीका आधारमा कुन स्थानीय तहलाई कति कर्मचारी चाहिएको हो सोहीअनुसार सूचना निकालिएको लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीले बताउँदै आएका छन् ।

राज्य व्यवस्था समितिकी सभापति श्रेष्ठले संविधान र कानूनले गरेको व्यवस्थालाई बेवास्ता गरेको सरकारी पक्षको आरोप छ । सत्तारुढ नेकपाकी सांसद समेत रहेकी श्रेष्ठले सरकारलाई नै अफ्ठ्यारो पर्ने गरेर निर्देशन दिएपछि सरकारभित्र खैलाबैला उत्पन्न भएको छ ।