काठमाडौं । दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीहरू एकीकरण भएसँगै असन्तुष्टिहरू दिन प्रतिदिन बढ्न थालेको छ । प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओलीले पार्टीलाई आफ्नो कब्जामा राखेपछि समस्या उत्पन्न भएको हो ।

नेकपाका एक हजारभन्दा बढी जनप्रतिनिधिलाई पार्टीबाट बाहिर राख्ने तयारी ओली गरेका छन् । ओलीको यो योजनालाई दोस्रो अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले साथ दिएका छन् ।

ओली र प्रचण्डको डिजाइनमा साउन २४ मा बसेको पार्टी सचिवालय बैठकले जनप्रतिनिधिहरूलाई पार्टीको कार्यकारी पदमा नरहने निर्णय गरेको थियो ।

महानगर, उपमहानगर र नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखहरू, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षहरूबाहेक नेपाल सरकारका उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्रीहरू, प्रतिनिधिसभा संसदीय दलको उपनेता, राष्ट्रियसभामा दल नेताको प्रतिनिधि, सङ्घीय संसदीय दलका मुख्य सचेतक तथा सचेतकहरू, प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रियसभाका समितिका सभापतिहरू, प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू, प्रदेशसभा दलका नेता तथा उपनेताहरू, प्रदेशसभा समितिका सभापतिहरू, प्रदेशसभा दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकहरू पनि यो निर्णयबाट प्रभावित हुनेछन् ।

दुई पार्टीका सङ्गठनबीच भदौ ५ गतेसम्म तल्ला तहका कमिटी र जनवर्गीय सङ्गठनको एकता सक्ने सहमति भएको छ । यो निर्णयले विभिन्न कमिटीको नेतृत्वका लागि आकाङ्क्षी धेरै नेतालाई झड्का दिएको छ ।

पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी केन्द्रको स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घमा गरी झण्डै १ हजार ५ सय जनप्रतिनिधि छन् । जेठ ३ गते पार्टी एकता भएपछि केन्द्रीय तहका कमिटीको निर्माण भइसकेको छ । अहिले प्रदेश, जिल्ला र जवसको एकीकरण प्रक्रिया अघि बढेको छ ।

कार्यदलले बिहीबारसम्ममा आफ्नो प्रतिवेदन केन्द्रीय सचिवालयमा बुझाइ सक्नुपर्छ । ५ भदौभित्र प्रदेश तथा जिल्ला र जनसङ्गठनको केन्द्रीय समितिको एकीकरण सक्न र १५ भदौभित्रै एकीकरण भएका सबै कमिटीको पहिलो बैठक सक्ने गरी कार्ययोजना तयार पार्न नेकपाले कार्यदलमा आन्तरिक सर्कुलर जारी गरेको थियो ।

सातै प्रदेशमा गठित कार्यदलले जिल्ला कमिटीसम्मको एकीकरण प्रक्रिया लगभग टुङ्ग्याएका छन् । प्रदेशमा कुरा मिलेको छैन । ४ प्रदेशमा पूर्वएमाले र ३ प्रदेशमा पूर्वमाओवादीले नेतृत्व गर्नेछन् ।

तत्कालीन एमालेका प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा गरी १४८ जना सांसद रहेका छन् । त्यस्तै माओवादीका प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा गरी ६६ जना सांसद रहेका छन् ।

नेकपाका २ सय १४ अन्य सांसदले जिल्ला तहको पार्टी कमिटीमा अध्यक्ष र सचिवको जिम्मेवारी पाउने छैनन् । तर, प्रदेशको नेतृत्व लिन भने खुला रहेको छ ।

सक्रिय राजनीति गर्दै आएका नेताहरूलाई जनप्रतिनिधि भएकै कारण रोक्ने प्रयस भएपछि नेकपाभित्र विस्फोटको अवस्था भएको छ । ओलीको निरंकुशतविरुद्ध जनप्रतिनिधिहरूले आवाज उठाउन थालेका छन् ।

राजनीतिबाट बाहिर राख्ने प्रयस भएमा जनप्रतिनिधिहरूले ओली र प्रचण्डविरुद्ध अभियान चलाउने गोप्य सहमति गरेका छन् । असन्तष्ट बनेका जनप्रतिनिधिहरूले ओली र प्रचण्डले आफूहरूलाई राजनीतिक रुपमा हत्या गरेको आरोप लगाएका छन् ।