काठमाडौं । सरकारले यातायात व्यवसायीहरूमाथि ज्यादती गरेको भन्दै ठूला पाँच वटा यातायात व्यवसायी समितिहरूले केपी ओली नेतृत्वको कम्युनिष्ट सरकारविरुद्ध आन्दोलन घोषणा गरेका छन् ।

सिण्डिकेट तोड्ने सरकारी निर्णयको विरोधमा यातायत व्यवसायीहरूले आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन् । काठमाडौंमा बुधबार पत्रकार सम्मेलन व्यवसायीहरूले वैशाख महिनाभरि आन्दोलनको गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

आन्दोलनका कार्यक्रमअनुसार वैशाख २७ गतेदेखि अनिश्चितकालका लागि आफ्ना यातायातका साधन नचलाउने उल्लेख छ । यातायात व्यवसायीहरूले वैशाख २१ गते पनि सार्वजनिक सवारी साधन नचलाउने निर्णय गरेका छन् ।

नेपाल यातायत ब्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल ट्रक यातायत व्यवसायी महासंघ, नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघ, नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एशोसिएन र ढुवानी यातायत महासंघले संयुक्त रुपमा आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन् ।

सरकारले यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निदेर्शिका २०६० संशोधन गर्दै सवारी साधनमा रुट नवीकरण र हेरफेर गर्दा अनिवार्य पञ्जीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

जुन व्यवस्थाले मुलुकभर रुट परमिट लिन चाहने व्यवसायीको लागि बाटो खुलेको थियो । लामो समयदेखि लादिएको सिन्डिकेट हटाउन यो व्यवस्था महत्वपूर्ण बन्ने अपेक्षा गरिएको थियो ।

सवारी कम्पनीमा दर्ता हुनुपर्ने, असारदेखि विभिन्न नाममा खडा गरिएका यातायात समिति नवीकरण नहुने लगायतका कामको थालनी भएको थियो ।

यसबाट व्यवसायीको सिन्डिकेट हट्ने सरकारको विश्वास छ । तर व्यवसायी भने सरकारले गरेको व्यवस्था फिर्ता हुनुपर्ने भन्दै घुँडा टेकाउन आन्दोलनमा जुटेका हुन् ।

सरकार भने यातायात व्यवसायीसामु नडग्ने अडान लिएको छ। गृह मन्त्रालयले मंगलवार सुचना जारी गर्दै यातायात जस्तो अत्यावश्यक क्षेत्रमा बन्द, हटताल नगर्न आग्रह गरेको छ ।

सर्वेच्च अदालतले २०६७ माघ १९ गते सिण्डिकेट, कार्टेलिङ लगायतको कृयाकलाप नगर्न नगराउन र गर्न नदिन साथै यो आदेशकोे कार्यान्वयनको शिलशिलामा सेवा प्रदायक संस्था वा व्यक्तिले कुनैपनि प्रकारको वाधा तथा अवरोध नगर्नु भनी आदेश समेत दिएको थियो । व्यवसायीले यो आदेश नमाने ऐन अनुसार कारवाही हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।