काठमाडौं । एमालेका मुख्य सचेतक भानुभक्त ढकालले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदनले संविधान कार्यान्वयनमा एक कदम अगाडि बढेको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।

सिंहदरबारमा बिहीबार सीमित पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै मुख्य सचेतक ढकालले क्षेत्र निर्धाणमा एमालेका केही असहमति रहे पनि आयोगको प्रतिवेदनले संविधान कार्यान्वयन अगाडि बढेको बताउनुभयो ।

‘निर्वाचन क्षेत्र निर्धाण आयोगको प्रतिवेदनले संविधान कार्यान्वयनमा एक कदम सफलता हासिल गरेको छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘बीस वर्षका लागि यसैलाई आधार मानेर निर्वाचन हुने छन् ।’

आयोगले सत्तारुढ दलहरूको दवावमा प्रतिवेदन तयार पारेको आफ्नो बुझाइ रहेको बताउनुभएका मुख्य सचेतक ढकालले भन्नुभयो, ‘जनसंख्या र भूगोललाई आधार बनाएर निर्वाचन क्षेत्र बनाउनु पर्ने हो । तर, त्यसो गरेको पाइएन । पाहाडी जिल्लालाई ठूलो अन्याय भएको छ ।’

समाजवादी जनता पार्टीका अध्यक्ष एवम् सांसद प्रेमबहादुर सिंहले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदनको स्वागत गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमा केही कुरा अपुग भए पनि समग्रमा ठीक छ । संविधानको दायरामा रहेर प्रतिवेदन तयार भएको छ ।’

अध्यक्ष सिंहले जनसंख्या र भूगोललाई आधार बनाइ पनि आयोग आफैले तयार पारेको मापदण्डमा तालमेल नमिलेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनुभयो । ‘भूगोलमा ध्यान पुगेको जस्तो लागेन’, उहाँले भन्नुभयो ।

संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च (थरुहट)की अध्यक्ष रुक्मिणी चौधरीले आयोगले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा साना दलहरूसँग परामर्श नगरेकोमा असन्तुष्टि जनाउनु भयो ।

‘साना दलहरूसँग परामर्श गरिएन’, उहाँले भन्नुभयो, ‘तैपनि समग्रमा प्रतिवेदनले आशा जगाएको छ ।’ चौधरीले भूगोल र जनसंख्यालाई आधार बनाउन आयोगले कञ्जुस्याइँ गरेको आरोप लगाउनुभयो ।

‘भूगोललाई बेवास्ता गरेको मेरो बुझाइ छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘यसले गर्दा जनसंख्या कम भएको क्षेत्रमा विकासले गति नपाउन सक्छ ।’