काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघका सभापति विपुल पोखरेलले राज्यले सूचना आयोगको आकार र बजेट सबै खुम्च्याउँदै लगेको बताएका छन् ।

राष्ट्रिय सूचना दिवसको अवसरमा आइतबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा सभापति पोखरेलले सूचना आयोगलाई संवैधानिक हैसियत प्रदान गर्नुभन्दा त्यसलाई खुम्चाउँने काम गरेको भन्दै सूचना आयोग बलियो बनाउँने सन्दर्भमा काम गर्न ध्यानाकर्षण गराए ।

उनले भने, ‘लोकतन्त्रको लाभ जनताले प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा सूचनाको हकको अभ्यास एउटा महत्वपूर्ण पक्ष हो । सूचना आयोगलाई संवैधानिक हैसियत प्रदान गर्नुपर्छ भनेर भन्छौ, तर यसको आकार, बजेट सबै खुम्चाउँदै गएको अवस्था छ । राज्यको सूचना आयोगलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा नै भिन्नता देखिएको छ ।’

पोखरेलले सूचनाको हकको जति बढि प्रयोग हुन्छ, राज्य त्यति नै पारदर्शी र जनउत्तरदायी हुने भन्दै यसबाट नागरिक र राज्यबीचको सम्बन्ध पनि सुमधुर हुने विश्वास लिएको बताए । उनले सूचनाको हकको अभ्यासको सन्दर्भमा राज्यका संरचनाहरुमा प्रतिवद्धताको खाँचो भएको बताए । राज्यका सबै संस्थाहरुले सूचनाको हकको कुरामा गम्भीर भएर प्रविद्धता व्यक्त गर्न पनि उनको आग्रह थियो ।

पोखरेलले भने, ‘सूचनाको हकको सन्दर्भमा राज्य पक्षसँग जति बलियो प्रतिवद्धता हुनुपर्ने थियो त्यति अझै पनि हामीले पाउँन सकेका छैनौ । सूचनाको हकको अभ्यास गर्नुपर्ने सन्दर्भमा राज्यका संरचनाहरुमा अझ बढी प्रतिवद्धताको खाँचो छ ।’

उनले सूचनाको हकको प्रयोग गरेर तथ्यमा आधारित समाचार सम्प्रेषण गर्दै पत्रकारिताको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्ने सबैलाई आग्रह पनि गरेका छन् ।