काठमाडौं । पाटन उच्च अदालतले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका सबै आरोपीको कैफियत प्रतिवेदन जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट प्राप्त भएपछि एकमुष्ट सुनुवाइ गर्ने भएको छ ।

बिहीबार पाटन उच्च अदालतको पेसी अर्को मितिमा सरेको छ । उच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद पौडेल र किरणकुमार पोखरेलको इजलासले १० जना आरोपीको मात्रै कैफियत प्रतिवेदन आइपुगेको थियो ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतको असार १ गतेको थुनछेक आदेशले थुनामा राखेउपर अन्य प्रतिवादीहरूको र धरौटी मागेउपर वादी नेपाल सरकारको समेत मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ७३ बमोजिम निवेदन परेको भन्ने कानुन व्यवसायीहरूले जानकारी गराउनु भएकाले सो निवेदनमा कैफियत प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि यसैसाथ नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने आदेशमा भनिएको छ ।

ठगी, लिखत कीर्ते, राज्यविरुद्धको र संगठित अपराध अभियोगमा जोडिएर बिहीबारको पेसीमा पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्वसांसद आङटावा शेर्पा, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार डा.इन्द्रजीत राई, गिरोहका नाइके सानु भण्डारी, सन्देश शर्मा, एजेन्टहरू नरेन्द्र केसी, गोविन्द चौधरी, शमशेर मियाँ, हरिभक्त महर्जन र लक्ष्मी महर्जनको निवेदन बिहीबारको पेसीमा थियो ।

यीमध्ये ५ लाख रुपियाँमा धरौटीमा छुटिसकेकी लक्ष्मी महर्जनले धरौटी पनि अनावश्यक रहेको भन्दै जिल्ला अदालतको फैसला खारेजीका लागि उच्चमा पुनरावेदन दिएकी थिइन् ।

उच्चमा निवेदन परे पनि जिल्ला अदालतबाट तत्कालीन उप–प्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, गिरोहका नाइके केशव दुलाल, शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल, गिरोहका एजेन्ट रामशरण केसीसहितका प्रतिवादीको कैफियत प्रतिवेदन जिल्लाबाट आइसकेको छैन ।

जिल्लाबाट कैफियत प्रतिवेदन आएमा सम्भवत: अर्को साता बिहीबार उच्च अदालतले यो मुद्दामा सुनुवाइ गर्नेछ ।