काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधि सभाका सांसद रामहरि खतिवडाले बालकृष्ण खाण, मीनबहादुर गुरुङहरूलाई कारबाही गर्ने कानूनले रामबहादुर थापा ‘बादल’ र कृष्णबहादुर महरालाई पनि कारबाही हुनुपर्ने बताएका छन् ।

मंगलबार सुनसरीको कोशी गाउँपालिकामा आयोजित नेपाल सांकृतिक महासंघ कोशी प्रदेश कार्यसमितिले आयोजना गरेको कार्यक्रममा खतिवडाले पूर्वाग्रह नराखेर निष्पक्ष रुपमा अनुसन्धान हुनुपर्ने बताए ।

उनले बालकृष्ण खाणलाई कारबाही गर्ने कानूनले रामबहादुर थापा ‘बादल’, कृष्णबहादुर महरालगायतलाई पनि कारबाही हुनुपर्ने बताएका छन् ।

उनले भने, ‘हामी कानूनी राज्यको पक्षपाति हौँ । बालकृष्ण खाणको कुरा उठ्यो । अहिले खाणजी पुर्पक्षका लागि हुनुहुन्छ । फैसला भएको छैन । न्यायपालिकालाई प्रभावित पार्ने काम गर्न चाहदैनौँ ।’

‘खाणलाई लागू हुने कानून बादललाई, महरा लगायतलाई लागू हुन्छ की हुँदैन ? त्यो हामी हेर्न चाहन्छौँ । त्यसको परखाइमा हामी बसेका छौँ । कानून लागू भएन भने प्रश्न गर्ने ठाउँ छ’, खतिवडाले भनेका छन् ।

एमालेले विगतमा आयोग र छानविन समितिहरू बनाएर आफ्ना मान्छेलाई बचाएको भन्दै खतिवडाले राज्यका संयन्त्रले गरेको काममाथि प्रश्न उठाउन नहुने बताएका छन् ।

‘संसद अबरुद्ध छ । हो हल्ला गरिएको छ । केपी ओलीजीप्रति मेरो कुनै पूर्वाग्रह छैन’, खतिवडाले भने, ‘ओलीजीहरू ०६४ देखि ०७९ सम्म सबैभन्दा बढि राज्यसत्तामा बस्नुभयो ।’

उनले भने, ‘पुलिस, न्यायालय, राजश्व अनुसन्धान, सम्पत्ति शुद्धीकरणले छानविन गरेको मान्य हुने । अहिले त्यसले गरेको मन्य नहुने हो भने कानून दुई प्रकारको लागू हुँदैन ।’

‘राज्यले चिनेको अंगबाट छानविन गरौँ । जो सुकै दोषी हुन्छ’, उनले भने, ‘महराभन्दा माथि पहरा बने पनि पहरालाई पनि छेड्न सक्ने ताकत हामीले निकाल्नुपर्छ ।’

उनले भने, ‘सीआईबीले गरेको निर्णय मान्ने । बालुवाटार प्रकरणमा मीनबहादुर गुरुङहरूलाई थुन्दा मान्य हुने । खाणलाई थुन्दा पुलिसले ठीक हो भन्ने ।’

‘आज पुलिसले गरेको अनुसन्धान मान्दैन भन्न पाइन्छ ? त्यसो हो भने बालकृष्ण खाणलाई छोड्नु पर्‍यो’, खतिवडाले भने, ‘पुलिसको अनुसन्धान नमान्ने भए किन थुन्नु पर्‍यो ? निष्पक्ष छानविन गर्ने विङ्सहरूलाई कमजोर बनाउनु हुँदैन ।’

उनले भने, ‘सुन प्रकरणमा समिति गठनमा हाम्रो आग्रह पूर्वाग्रह केही छैन । उच्चस्तरीय छानविन समिति गठन गरेर एमालेले समितिमा आफ्ना मान्छे हाल्ने । अल्पमत र बहुमत गराउने ।’

‘छानविन हुँदै गरेको कुरालाई टार्ने काम एमालेले गर्दै छ’, खतिवडाले भने, ‘केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा गृह मन्त्रालयको एक जना सह–सचिवको नेतृत्वमा नेपालमा कति सुन बदमासी हुँदो रहेछ भन्ने रिपोर्ट तयार गर्नको लागि आयोग गठन गर्‍यो ।’

उनले भने, ‘त्यो आयोगले चार वर्षमा चार हजार सात सय ९९ किलो सुन बदमासी र तस्करी भएको रिपोर्ट पेश गर्‍यो । रिपोर्ट पेश गर्दा प्रधानमन्त्रीको नजिकको एउटा व्यापारीको नाम आयो । सह–सचिवले प्रधानमन्त्रीसँग समितिको म्याद थप्न भन्नुभयो । छानविन माथिसम्म जाला भन्दा उहाँले के भन्नुभयो यो रिपोर्ट पेश गर्नुस् आयोगको म्याद थपिदैन । आफ्ना नजिकका मान्छे पर्ने भएपछि म्याद थप गर्नुभएन ।’

खतिवडाले भने, ‘वाइडबडी प्रकरणमा तत्कालीन सार्वजनिक लेखा समितिले बदमासीलाई कारबाही गर भनेर रिपोर्टसहित पेश गर्‍यो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले उच्च अदालत पाटनको एकजना न्यायाधीशको अध्यक्षतामा आयोग गठन गर्नुभयो । तीन महिला समय दिनुभयो । तीन महिनासम्म एक पटक बैठक नबसेर आयोगको समय सक्कियो । सुन काण्डमा यो नेकपा (एमाले)ले जनतालाई देखाउने गर्ने अर्को गर्दैछ । त्यही कारण आयोगलाई नमानेको हो ।’