काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रहरी प्रमुख (एसएसपी) दानबहादुर कार्की र अर्का एसपी रमेशकुमार बस्नेतलाई अदालतको अवहेलनाको आरोपबाट क्षमादान दिएको छ ।

१२ वर्षअघि तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनले गरेको फैसला कार्यान्वयन नगरेको भनी सर्वोच्च अदालतले उनीहरूलाई १५ दिन कैद र ५ हजार जरिवानाको कैद प्रस्ताव गरेको थियो ।

एसएसपी कार्की ६ महिना अगाडि मात्रै काठमाडौं प्रहरीको प्रमुख बनेर आएका छन् । कुनै संलग्नता नरहेको विषयमा एसएसपी कार्कीलाई १२ वर्ष अगाडिको मुद्धामा अदालतले जोडेर आदेश गरेपछि कानून व्यवसायीहरू चकित परेका थिए । एसएसपी कार्कीलाई नखाएको बिष झण्डै लागेको थियो । सर्वोच्च अदालतको आइतबारको आदेशले एसएसपी कार्कीलाई राहत मिलेको छ ।

फैसला कार्यान्वयन गरेमा प्रस्ताव गरेको कैद र जरिवाना मिनाहा हुनसक्ने भनी सर्वोच्च अदालतले गत ११ फागुन, २०७९ मा आदेश गरेको थियो ।

आदेश अनुसार जाहेरीको अनुसन्धान गरी सरकारी कागजात कीर्तेमा मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेपछि न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र कुमार चुडालको इजलासले उनीहरूलाई क्षमादान दिएको छ ।

कीर्ते जन्मदर्ता र डिस्चार्ज प्रमाणपत्र बनाएको भन्दै काठमाडौं प्रहरीमा २३ जेठ २०५६ मा निवेदन परेको थियो । प्रहरीले अनुसन्धान अघि नबढाएपछि ‘अनुचित विलम्ब गरेकाले शीघ्रता प्रदान गरी पाउँ’ भन्दै पुनरावेदन अदालतमा रिट निवेदन परेको थियो ।

जाहेरीबारे यथाशीघ्र काम, कारबाही अघि बढाउनु भन्दै पुनरावेदन अदालत पाटनले २९ असार २०६८ मा परमादेश जारी गरेको थियो । जुन आदेश उनीहरूले कार्यान्वयन गरेका थिएनन् ।

‘निवेदन ईन्द्रबहादुर समेतले दिएको जाहेरी दरखास्तको व्यवहोराबाट यो कुनै जटिल र ११ वर्षसम्म पनि अनुसन्धान छानबिनको कारबाही टुंगो लाग्न नसक्ने प्रकृतिको जटिल विषय भन्ने देखिँदैन’ अदालतको आदेशमा भनिएको छ ।

‘समग्र परिस्थितितर्फ दृष्टिगत गर्दा सम्बन्धित प्रहरी अधिकृतको केवल अकर्मण्यता वा उदाशीनताको कारणबाट उल्लिखित विषयमा अनुसन्धान छानबिनको कार्य सम्पन्न नगरिएको भन्ने देखियो’, आदेशमा भनिएको छ ।

‘अदालतबाट भएका आदेश तथा फैसलाको हरहालतमा कार्यान्वयन नै गरिनु पर्दछ’, आदेशमा उल्लेख छ ।

जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंका डीएसपी अनिल अधिकारीले चाहिँ श्रीमान्–श्रीमतीको झगडामा कीर्तेसम्बन्धी धेरै पहिले मुद्दा परेको र त्यो लामो समयदेखि त्यत्तिकै अलपत्र पर्दै आएको देखिएको बताए ।