काठमाडौं । अदालतको अवहेलना गरेको मुद्दाको सामना गरिरहेका काठमाडौं महानगरपालिकाका नगरप्रमुख बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ले वारेसको सुविधा पाउन सकेनन् ।

बालेनले मुद्दाको तारिख खेप्नका लागि वारेसको सुविधा मागेर सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए । बालेनको मागलाई सर्वोच्चले अस्वीकार गरिदिएको छ ।

न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरि फुँयालको इजलासले ‘मागबमोजिम नहुने’ भनी आदेश गरेको छ ।

सर्वोच्चको आदेशपछि नगरप्रमुख बालेन हरेक पटक आफैं अदालतमा उपस्थित भएर मुद्दाको तारिख लिनुपर्नेछ । सुनुवाइका दिन नगरप्रमुख बालेन अदालतमा अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्नेछ ।

बालेनले वारिस राख्ने सुविधा पाएको भए मञ्जुरीनामा दिएको व्यक्तिले पनि तारिख लिन सक्थ्यो ।

भारतीय फिल्म चलाउन दिन रोक लगाएकोवारे परेको एक मुद्दामा उच्च अदालत पाटनले काठमाडौं महानगरपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

नगरप्रमुख शाहले अदालत समेत भारतको प्रभावमा परेर आदेश गरेको भनी सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गरेका थिए ।

बालेनको टिप्पणीमाथि प्रश्न उठाइ अधिवक्ता वर्षाकुमारी झाले सर्वोच्च अदालतमा शाहमाथि अदालतको अवहेलनाको आरोपमा उजुरी दिएकी थिइन् ।