राप्ती प्रादेशिक अस्पताललाई २ सय बेड बनाउने निर्णय
काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले दुई वटा मन्त्रालयको नाम परिवर्तन गरेको छ ।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले आन्तरिक मामिला, कानून तथा सहकारी मन्त्रालयको नाम परिवर्तन भएको छ । यो मन्त्रालयको नाम गृह मन्त्रालय बनाउने निर्णय भएको छ ।
आर्थिक मामिला मन्त्रालयको नाम परिवर्तन भएको छ । यो मन्त्रालयको नाम अर्थ मन्त्रालय राखिएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिलामन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डेले करार कर्मचारी व्यवस्थापन कार्यविधि २०८० को पहिलो संशोधन गर्ने निर्णय गरेको बताएका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेशको स्वामित्वमा रहेको राप्ती प्रादेशिक अस्पताललाई २ सय बेडको अस्पताल बनाउने गरी कर्मचारी व्यवस्थापन (ओएनएम) को स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री पाण्डेले बताएका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को सशर्त अनुदानतर्फको दायित्व भुक्तानीको स्वीकृत गरेको पाण्डेले बताएका छन् ।
निर्देशनालयको व्यवस्थापनको लागि प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका निर्देशनालयको कार्यक्षेत्र, भूमिका, सेवाको प्रभावकारिता र आवश्यकताको अध्ययन गरी प्रभावकारी कार्य सम्पादन र कर्मचारीको वृत्ति विकासको पक्ष समेत विश्लेषण गरी अध्ययन गर्न नेपाल सरकारका पूर्व सचिव शरदचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने निर्णय भएको छ ।
समितिले एक महिनाभित्रमा अध्ययन प्रतिवेदन पेश गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता पाण्डेले बताएका छन् ।
दाङको दंगीशरण गाउँपालिकामा चट्याङ लागेर मृत्यु भएका दुई जनालाई र बर्दियामा एक वर्ष अघि गोली लागेर ज्यान गुमाएकी विद्यार्थी नवीना थारूलाई प्रदेश सरकारको तर्फबाट जनही एक/एक लाख राहत रकम उपलब्ध गराउने निर्णय भएको प्रवक्ता पाण्डेले बताएका छन् ।
बिचार/ब्लग
कांग्रेसको विभाजनले संविधान र लोकतन्त्रको अतिक्रमण हुनेछ
डा. राजेश्वर सिंह कुशवाहा

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया