काठमाडौं । एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले निर्वाचन कार्यालय र जिल्ला तथ्याङ्क कार्यालय हटाउने निर्णयको विरोध गर्दै संसद अबरोध गरेका छन् ।

मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा रास्वपा र एमालेका सांसदहरू आ–आफ्नो कुर्सी नबसेर उभिएर विरोध गरेका थिए । उनीहरूले निर्वाचन कार्याल खारेज गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय मातहत राख्ने कुरा बजेटमा उल्लेख रहेकोमा विरोध गरेका हुन् ।

रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले अर्थमन्त्रीले निर्वाचन कार्यालयलाई खारेज गर्ने निर्णय फिर्ता गर्ने प्रतिवद्धता गर्नुपर्ने बताए ।

एमालेका सांसद सूर्यबहादुर थापाले पनि निर्वाचन कार्यालय र तथ्याङ्क कार्यालय खारेज गर्ने निर्णयको विरोध गरेका छन् ।

नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको सत्ता गठबन्धन भएको एमाले र रास्वपार्लाइ मन परेको छैन । सत्ताभन्दा बाहिर गएपछि तनाब उनीहरूलाई तनाब भएको छ ।

सरकारलाई जसरी पनि असफल बनाउन एमाले र रास्वपा लागेका छन् ।