काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले निजी र सरकारी अस्पतालहरूलाई दश प्रतिशत नि:शुल्क उपचार गराउनुपर्ने व्यस्थालाई अनिवार्य गरिएको बताएका छन् ।

सोमबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा उठेका जिज्ञासको जवाफ दिँदै बस्नेतले दश प्रतिशतलाई नि:शुल्क उपचार सेवा दिएको विषयमा जानकारी माग गरिएको बताए ।

उनले भने, ‘दश प्रतिशत बेडसहितको उपचार प्राइभेट मेडिकल कलेज अथवा सरकारी अस्पताल वा अरु प्राइभेट अस्पतालहरू अनुमति लिने बेलामा दश प्रतिशत विपन्न, असाहय र बेवारिसे नागरिकहरूलाई यो सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने । आजका मितिसम्म यो सेवा उपलब्ध भएको थिएन ।’

‘स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा म प्रवेश गरेपछि कडाइका साथ यो दश प्रतिशत सुविधा गरिव, विपन्न, निमुखा, बेवारिसे जनताले उपचार पाउनुपर्ने हो त्यो ज्ञारेन्टी गरेको छ’, बस्नेतले भनेका छन् ।

मन्त्री बस्नेतले भने, ‘त्यसमा एउटा मात्रै अस्पतालमा केही आन्तरिक कमीकमजोरीले हामी यो गर्न सक्दैनौँ भनेको थियो । त्यसमा पनि ताकेता र स्पष्टीकरण सुरु गरेका छौँ ।’

‘अधिकांश अस्पतालले यो सुविधा प्रदान गरेको छ । यो सुविधाको लागि मापदण्ड के हो त भनेर प्रश्न उठ्यो’, उनले भने, ‘मापदण्ड २२ वटा जिल्लामा गरिवीको रेखामुनिका जनताहरूको नाममा कार्ड प्राप्त भएको छ ।’

उनले भने, ‘गरिव परिचय पत्रको आधारमा नि:शुल्क उपचार गराउने र स्थानीय निकाय वडा कार्यालयले सिफारिस गरेका मान्छे यो गरिव हो, विपन्न हो, असाहय हो, बेवारिसे हो भनेको मान्छेलाई उपचार गरिदिनुपर्नेछ ।’

‘सबै अस्पताललाई के के सुविधा छ ? कति बेड खाली छ ? त्यो कुरा वेबसाइटमा राख्न भनेका छौँ । वेबसाइटमा राख्ने प्रक्रिया शुरु भएको छ । यसले सहजता ल्याएको छ’, मन्त्री बस्नेतले भनेका छन् ।

‘ओपीडी टिकटका लागि धेरै लामो लाइन हुने । सरुवा रोगको प्रकोप बढ्न सक्ने’, उनले भने, ‘फोहर हुने बिनाकाममा मान्छेले घण्टौघण्टासम्म कुर्नुपर्ने यो व्यवस्थामा फिजिकल उपस्थिति भएर पनि टिकट लिन पाउने, अनलाइन प्रणालीबाट पनि टिकट लिन पाउने व्यवस्थालाई हामीले प्रभावकारी ढंगबाट अगाडि बढाएका छौँ । अधिकांश अस्पतालमा यो व्यवस्था शुरु भएको छ ।’

‘सांसदहरूले नै स्वास्थ्य मन्त्रालयमा निकै कम बजेट विनियोजन भयो भन्नुभयो । यो विषयमा आवाज उठाइदिनुभयो । अर्थ मन्त्रालयमा धाएर केही बजेट थप भएको छ । काम गर्न सहयोग भएको छ’, मन्त्री बस्नेतले भनेका छन् ।

‘बीर अस्पतालमा ७ सय जनरल बेड नि:शुल्क पाउने व्यवस्था घोषणा भइसकेको छ । प्रसुति गृह, टेकुको सरुवा रोग अस्पताल, गंगालाल हृदयरोग केन्द्र होस्’, उनले भने, ‘यी सबैमा गरिब जनताले धेरै आशा राखेका हुन्छन् । जेठ १३ गतेदेखि नै बीर अस्पतालको मोडलबाट स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हुनेछ ।’

उनले भने, ‘केही खर्च अस्पतालले व्यहोर्नुपर्छ । बाँकी रकम हामीले व्यवस्था गर्नेछौँ । देशभरिका अस्पतालमा यो नीति अगाडि बढाउँछौँ । कार्ययोजना बनाएर गरिबले पनि उपचार गर्न पाउनुपर्छ भन्ने गरेर काम गरिरहेका छौँ ।’

‘इक्वीपमेन्ट खरिद प्रक्रिया पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयको एउटा समस्या हो । मैले केही महिना अगाडिदेखिको खरिद प्रक्रिया कसरी भइरहेको छ भनेर देशभरिको छानविन गर्न लगाएर फाजिलमा रहेका आवश्यक इक्वीपमेन्टहरूलाई विभागमा खिच्ने’, उनले भने, ‘त्यसपछि आवश्यक परेका ठाउँमा आवश्यक सेवा उपलब्ध गराउन प्रयोग गरिनुपर्ने र तत्काल हामीले किन्न नसक्ने अवस्थाका हस्पिटलहरूमा दिने गरी त्यो हामीले खिची पनि सकेका छौँ । त्यो बाँड्न थालेको अवस्था हो ।’

उनले भने, ‘नयाँ खरिद प्रक्रियामा पनि अलिक चित्त नबुझ्ने कुरा आउन थालेपछि विज्ञहरूको छानविन कमिटी बनाएर भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल, भरतपुर क्यान्सर अस्पताल, ट्रमा सेन्टर, सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताललगायतमा हामीले छानविनको प्रक्रिया शुरु गरेका छौँ ।’

‘खरिद प्रक्रियामा मात्रै मोह बढाएर आवश्यक्ताभन्दा बढि खर्च गर्ने, चाहिने ठाउँमा नहुने परिस्थिति सिर्जना नहोस् भन्नको लागि यो प्रक्रिया सशक्त रुपमा अगाडि बढाएका छौँ’, बस्नेतले भनेका छन् ।