काठमाडौं । सरकारले गर्भको लिङ्ग पहिचान गर्ने कार्यलाई रोक्न सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको हो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतको निर्देशनमा मन्त्रालयले सो परिपत्र गरेको छ ।

मन्त्रालयले नेपालको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को नतिजा अनुसार लैंगिक अनुपातमा असमानता देखा पर्न लागेको र विभदपूर्ण लिङ्ग छनौटको अन्यका लागि राष्ट्रिय रणनीतिक २०७८–२०८८ मा समोत विभदेपूर्ण लिङ्ग छनौटको अन्त्य गर्ने कार्यनीति तथा कार्ययोजना रहेको स्मरण गराउँदै परिपत्र गरेको छ ।

मन्त्रालयले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १८८ को उपदफा ७ र ८ मा र सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ को दफा १७ मा गर्भको लिङ्ग पहिचान गर्ने कार्यलाई कानूननत दण्डनीय अपराध मानेको जनाएको छ ।

मन्त्रालयले आफ्ना मातहतमा रहेका स्वास्थ्य संस्थामा त्यस्ता गतिबिधि नहुने वातावरण तयार गर्न स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको छ ।

मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १८८ को उपदफा ७ मा कसैले गर्भपतन गराउने उद्देश्यले गर्भमा रहेको भ्रुणको लिङ्ग पहिचान हुने कुनै काम गर्न वा गराउन र त्यसरी लिङ्ग पहिचान भएपछि गर्भपतन गर्न वा गराउनु हुँदैन ।

उपदफा ८ को क मा गर्भपतन गराउने उद्देश्यले गर्भमा रहेको भ्रुणको लिङ्ग पहिचान गर्ने वा गराउनेलाई तीन महिनादेखि ६ महिनासम्म कैद र लिङ्ग पहिचान गरी गर्भपतन गर्ने गराउनेलाई थप एक वर्षसम्म कैद गरिने व्यवस्था छ ।

सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ को दफा १७ मा कसैले गर्भमा रहेको भ्रुणको लिङ्ग पहिचान हुने कुनै कार्य गर्न वा गराउने नहुने भनिएको छ ।

गर्भवती महिलालाई गर्भको लिङग पहिचान गर्न डर वा त्रास देखाई वा करकाप गरी वा धम्की दिई वा ललाई फकाई वा प्रलोभनमा पारी वा अनुचित प्रभाव, झुक्यानमा पारी, जोर जुलुम गरी दबाब दिन वा बाध्या पार्न नपाइने भनिएको छ ।