काठमाडौं । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकमा यसअघि राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन र खड्गप्रसाद ओली नेतृत्वको सरकाले ल्याएको अध्यादेशका कतिपय प्रावधान पनि राखिएको बताएका छन् ।

शुक्रबार संसदमा खाणले भने, ‘कुनै पनि गैर नेपालीले नेपालको नागरिकता नपाओस्, नेपाली नागरिक नागरिकताबाट वञ्चित नहोस् ।’

‘नेपाली जनागरिकताले नागरिकता प्राप्त गर्नैपर्दछ । यो संविधानको मूल अवधारणा हो’, खाणले भने, ‘कुनै पनि नेपालीलाई नेपाली नागरिकताबाट वञ्चित गरिनेछैन भन्ने संविधानको अवधारणा रहेको छ ।’

‘त्यसै अवधारणामा उभिएरै यो विधेयकलाई अगाडि बढाइएको छ’, गृहमन्त्री खाणले भने, ‘राज्यव्यवस्थामा २२ महिना छलफल भई प्रतिवेदन बनेको विधेयकको जगमै नयाँ विधेयक बन्यो ।’

उनले भने, ‘कतिपय सन्दर्भमा त्यसैको निरन्तरता पनि छ । त्यो विधेयक र राज्य व्यवस्था समितिको प्रतिवेदनका बाबजुद पनि परिस्थिति यस्तो बन्यो कि सरकारले अध्यादेश ल्याउनुपर्‍यो ।’

‘यो विधेयमा अध्यादेशबाट जारी भएका व्यवस्था पनि छन्’, खाणले भनेका छन् ।

तत्कालीन सरकारले ल्याएको अध्यादेशलाई सर्वोच्च अदालतले संसदमा नै नागरिकता कानून बन्नुपर्ने भनेर फर्काएको पनि खाणले स्मरण गरेका छन् ।

गृहमन्त्री खाणले संविधानले गरेका व्यवस्थाअनुसार नै विधेयक आएकाले आशंका नगर्न आग्रह गरेका छन् ।