काठमाडौं । शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको नेपाल शहरी शासकीय तथा पूर्वाधार आयोजना (एनयूजीआईपी)ले केही सञ्चारमाध्यमहरूले तथ्यहीन समाचार सम्प्रेषण गरेको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

आयोजनाले विज्ञप्ति जारी गरेर आफूहरूका विषयमा समाचार प्रकाशित हुँदा सत्य तथ्य बझेर मात्रै सम्प्रेषण गर्न अनुरोध गरेको छ ।

‘पीएमएसटी/यूडीएसटी परामर्श सेवाको खरिद कार्य यस आयोजना समन्वय कार्यालयबाट नै सञ्चालन भइरहेको र हालसम्म दुबै परामर्श सेवाको खरिद सम्झौता भइनसकेको व्यहोरा जानकारी गराउँदछौँ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

आयोजनाले भनेको छ, ‘उक्त परामर्शको सेवाको खरिद सम्बन्धी विभिन्न अनलाई र साप्ताहिकमा हुबहु प्रकाशित समाचारप्रति हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ ।’

‘विश्व बैंक जस्तो दातृनिकायलाई समेत मुछेर पटक–पटक भ्रामक र कपोकल्पित समाचार प्रकाशित हुनु दुःखको विषय हो’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘१७ वटा नगरपालिकाहरूमा सम्बन्धित नगरपालिकाहरूले नै खरिद गरिरहेको डीएससी परामर्श सेवामा समेत यस आयोजनाको मिलेमतो रहेको भन्ने भ्रामक समाचारप्रति समेत हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ ।’

‘उक्त खरिद कार्यमा श्रीमान् सचिवज्यू र आयोजना निर्देशकको मिलेमतो रहेको भनि तथ्यहीन तथा कपोकल्पित समाचार प्रेषित गरी जनतामा भ्रम फैलाउने र व्यक्तिगत चरित्र हत्या समेत गरेकोले उक्त समाचारको हामी खण्डन गर्दै यस्तो पत्रकारिताप्रति खेद व्यक्त गर्दछौँ ।’

विज्ञप्तिमा भिनएको छ, ‘यस निकायबाटयस्तो कुनै पनि कार्य नभएको हुँदा सत्यतथ्य बुझेर र अरुको प्रभावमा नपरी निष्पक्ष र स्वस्थ्य पत्रकारिता गर्न समेत आग्रह गर्दछौँ ।’

‘यस आयोजना विश्व बैंकको ऋण सहयोगबाट सञ्चालन भइरहेकोले हरेक खरिद प्रक्रियामा वर्ल्ड बैंकको खरिद निर्देशिका बमोजिम बैंकसँग प्रत्येक चरणमा क्लिरियन्स लिएर मात्र अगाडि बढ्नु पर्छ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

आयोजनाले नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच १८ नोभेम्बर २०२० मा १५० मिलियन अमेरिकी डलर ऋण सम्झौता भई १ डिसेम्बर २०२० बाट जुलाई २०२५ सम्म सञ्चालनमा रहने नेपाल शहरी शासकीय तथा पूर्वाधार आयोजना अन्तर्गत विभिन्न ५ वटा कम्पोनेन्टहरू रहेको जनाएको छ ।

११५ मिलियन अमेरिकी डलर अन्तर्गत १७ वटा, ७ मिलियन अमेरिकी डलरको २१ वटा, २० मिलियन अमेरिकी डलरको १२ वटा र ८ मिलियन अमेरिकी डलरको कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेको आयोजनाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।