काठमाडौं । एमाले–माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकीकरण अन्तिम चरणमा पुगेको बताइरहेका बेला सरकार सञ्चालनका महत्वपूर्ण प्रशासनिक विषयमा नै गम्भीर मतभेद देखिएको छ ।

प्रमुख सत्तारुढ घटक एमाले र माओवादीबिचको सरकार सञ्चालन सम्बन्धी प्रशासनिक विषयका विवादले वाम एकता मात्रै होइन सरकारको भविष्य नै संकटमा परेको विश्लेषण हुन थालेको हो ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले महत्वपूर्ण निर्णय गर्दा माओवादीका मन्त्रीहरूलाई जानकारी नै नदिएर धमाधम निर्णय गर्न थालेपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड झस्किएका हुन् ।

यसको सबैभन्दा ठूलो घटनाका रुपमा माओवादी नेता वर्षमान पुनले नेतृत्व गरेको उर्जा मन्त्रालय र लगानी बोर्ड समानान्तर संस्थाका रुपमा देखिएका छन् । उर्जा मन्त्री पुनले यसबारे आफैले आपत्ति जनाएका छन् ।

मन्त्री पुन निकट स्रोतका अनुसार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष ओलीलाई मन्त्री पुनले आफ्नो असन्तुष्टिसहित मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार बारे स्पष्ट नभए काम गर्न असहज हुने बताइसकेका छन् ।

पुनले राजीनामाको कुरा निकालेका छैनन् । काम गर्न धेरै नै असजिलो भएको आफ्ना अध्यक्षलाई ब्रिफिङ गरिसकेका छन् । त्यो सन्देश माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले ओलीसम्म पुर्‍याइसकेका थिए ।