सरकारले गरेका यी हुन् बोल्ड निर्णयहरू
काठमाडौं । सरकारले परीक्षणमा रहेको हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय खारेज गरेको छ ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले असार १ गतेबाट लागू हुने गरी आइतबारको साप्ताहिक बिदा खारेज गरेको छ । सरकारले जेठ १ गतेबाट शनिबार र आइतबार सार्वजनिक बिदा दिएको थियो ।
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले शिक्षा र स्वास्थ्यमा व्यवहारिक नदेखिएकोले आइतबारको बिदा दिने निर्णय खारेज गरिएको जानकारी दिए ।
सरकारले थाइल्याण्डमा आयोजना हुने गभर्नेन्स एण्ड एन्टीकरप्सन मेथड एण्ड टुल्स बिहाइण्ड अन इफेक्टिभ करप्सन एर्डिकेशन स्टाटेजी विषयक तालिमको अनुगमन र समापन कार्यक्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्तद्वय किशोरकुमार सिलवाल र जयबहादुर चन्दलाई सहभागी हुन स्वीकृति दिएको छ ।
सरकारले विश्व बैंकबाट हरित उत्थनशील समावेशी विकासका लागि प्राप्त हुने सय मिलियन अमेरिकी डलर सहुलयीत पूर्ण ऋण सहायता लिन वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रको रिक्त कार्यकारी निर्देशक पदमा शरदविक्रम राणालाई नियुक्त गर्ने गरिएको गृहमन्त्री खाणले बताए ।
सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई संघीय संसदमा पेस गर्न स्वीकृति दिने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको खाणले जानकारी दिएका छन् ।
सरकारले तेजाव तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थको नियमनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृत दिने, हातहतियार खरखजाना ११औँ संशोधन नियमावली २०७९ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक प्रकाशचन्द्र गौतमलाई सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा बढुवा नियुक्ति गर्ने निर्णय गरिएको खाणले बताए ।
नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन सुपरिवेक्षण र समन्वय ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई संघीय संसदमा पेस गर्न स्वीकृति दिने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।
गृहमन्त्री खाणले भारतको नयाँ दिल्लीमा हुने नेपाल–भारत सीमा व्यवस्थापन सम्बन्धी संयुक्त कार्यदलको १२औँ बैठकमा नेपालको तर्फबाट गृहमन्त्रालयका सह–सचिवको नेतृत्वमा प्रतिनिधि मण्डललाई भाग लिन स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए ।
प्रहरी नायब निरीक्षकहरू उत्तमराज सुवेदी, अरुणकुमार बिसी, दिवेश लोहनी, मुकुन्दराज आचार्य र पूजा सिंहलाई प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा बढुवा नियुक्ति गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।
लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकालाई अस्पताल भवन निर्माणार्थ सरकारी जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउन स्वीकृति दिने निर्णय भएको गृहमन्त्री खाणले बताए ।
सरकारले गरिबी निवारण कोष सञ्चालक समितिको उपाध्यक्षको राजीनामा स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
रेल्वे सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक संघीय संसदमा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ ।
फाप्ला अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान तथा खेलग्राम पूर्वाधार विकास निर्माण समितिको अध्यक्ष पदमा सुवास बी. शाही र सदस्य पदमा कल्पना दियाकोटीलाई मनोनयन गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ ।
सरकारले नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रवन्धक तथा सञ्चालक सदस्य डिमप्रसाद पौडेललाई पदबाट हटाउने निर्णय गरेको छ ।
औषधि ऐन २०३५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।
स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।
मानव अंग प्रत्यारोपण विकास समिति गठन तेस्रो संशोधन आादेश २०७९ स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ ।
सरकारले राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका अधिकृत सरजुकुमार वैद्यलाई नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा सामूहिकीकरणतर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा नियुक्ति गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
सरकारले लोकसेवा आयोगको सिफारिस बमोजिम निजामती सेवाको नेपाल वन तथा नेपाल शिक्षा सेवाका चार जनालाई राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो सरहको पदमा नियुक्त गरी पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बिचार/ब्लग
कहाँ पुग्यो जेनजी आन्दोलन ?
युवराज संग्रौला

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया