काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई काम गर्ने बाटो खोलिदिएको छ ।

अदालतले अधिकारीलाई कामकारबाही गर्न यथास्थितमा राख्ने यसअघिको आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ ।

अदालतले यसअघिको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ । अदालतको आदेशले अधिकारीले प्रारम्भीक न्याय पाएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

सर्वोच्चले वैशाख ६ गते अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएपछि अधिकारी काममा फर्किएका थिए ।

न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले रिटमाथि शुक्रबार सुनुवाइ गरेको थियो । प्रधान र मोक्तानले गभर्नर अधिकारीलाई निरन्तरता दिने आदेश दिएका हुन् ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग टसल परेपछि अधिकारीलाई गभर्नरबाट हटाइएको थियो ।

चैत २५ गते सरकारले सूचना चुहाएको र असहयोग गरेको आरोप लगाउँदै सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय छानविन समिति गठन गरेको थियो ।

वैशाख ४ गते अधिकारीले छानविन र निलम्बन अवैध रहेकाले खारेज गरी काममा फर्किन पाउनुपर्ने अन्तरिम आदेश माग गर्दै अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

अदालतले अधिकारीलाई गभर्नर पदमा काम गर्न फर्कादिएपछि माओवादी नेता समेत रहेका अर्थमन्त्री शर्मा तनाबमा परेका छन् । अर्थमन्त्री शर्मा र गभर्नर अधिकारीबीच बोलचाल समेत नरहेको कर्मचारीहरूको भनाइ छ ।

गभर्नर अधिकारीले काम गरिरहेका थिए । अर्थमन्त्री शर्माको कानून र ऐन विपरितका आदेशहरू मान्न अस्वीकार गरेपछि अधिकारीलाई गभर्नरबाट हटाइएको थियो । अदालतले अर्थमन्त्री शर्माको हर्कतलाई अंकुश लगाइदिएको छ ।

अधिकारीलाई तत्कालीन झण्डै दुईतिहाईको कम्युनिस्ट सरकारले गभर्नरमा नियुक्त गरेको थियो । गभर्नर अधिकारी एमालेका अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओली निकटका मानिन्छन् ।