सशस्त्र प्रहरीले विना धितो १५ लाखसम्म ऋण पाउने, तलब भत्ता बैंक खातामा हालिने
काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडबीच सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरूको हित तथा सुविधाका लागि तलबी बचत खाता संचालन तथा कर्जा लगायतका विविध बैंकिङ्ग सुविधा प्रदान गर्ने गरी सम्झौता भएको छ ।
सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक पुष्पराम केसी र बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठको उपस्थितिमा बुधबार सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रधान कार्यालय हल्चोक स्वयम्भूमा सम्झौता भएको हो ।
सम्झौतामा सशस्त्र प्रहरी नायव महानिरीक्षक बिदुर खड्का र बैंकको तर्फबाट नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कविराज अधिकारीले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
महानिरीक्षक केसीले संगठनले विभिन्न कल्याणकारी योजनाहरूमार्फत राष्ट्रसेवक सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरूलाई विभिन्न सुविधाहरू प्रदान गर्दै आइरहेको बताए ।
सरकारी स्वामित्वमा रहेको राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकसँग भएको यस सम्झौतासँगै सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरूले उक्त बैंकले प्रदान गरिरहेको विभिन्न सुविधा लगायत कर्जा सुविधा समेत न्यून शुल्कमा प्राप्त गर्ने केसीले बताएका छन् ।
उनले राष्ट्रसेवक सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरूलाई प्रदान गरिने सेवा तथा सुविधा वितरणमा उक्त बैंकले पु¥याउने सहयोगप्रति आभार प्रकट गरेका छन् ।
सो सुविधाले सकल दर्जाका कर्मचारीहरूको हौसला अभिबृद्धि भई राज्यप्रदत्त जिम्मेवारीमा अझ कटिबद्ध भई क्रियाशील रहन उर्जा प्रदान गर्ने केसीले बताएका छन् ।
सकल दर्जाका सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरूलाई सहुलियतमा कर्जा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसँग पारस्परिक सम्झौता गर्ने निर्णय गर्नुकासाथै सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरूलाई आवश्यकतानुसार मनोवैज्ञानिक परामर्श सेवा प्रदान गर्नको लागि सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल प्रधान कार्यालयमा मनौवैज्ञानिक परामर्श सेलको स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
आगामी दिनमा राष्ट्रिय सशस्त्र प्रहरी बल प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, वाहिनी मुख्यालयहरु, नेपाल एपीएफ अस्पताल, तालिम शिक्षालयहरू र नेपाल एपीएफ स्कूलहरूमा समेत क्रमशः सो सेल विस्तार गर्ने निर्णय भएको हो ।
सशस्त्र प्रहरी बल नेपालमा कार्यरत राष्ट्रसेवकहरूले पाउने तलव भत्ता तथा आर्थिक सुविधाहरू अनिवार्य रुपमा बैंक खातामार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने नेपाल सरकारको नीति अनुरुप भएको सो सम्झौतासँगै सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरूले विना धितो ५ वर्षका लागि अधिकतम १५ लाखसम्मको ऋण सुविधा पाउने छन् ।
बैंकले प्रदान गरिरहेको अन्य विविध सुविधाहरू समेत पहिलो वर्षको लागि निःशुल्क र त्यसपश्चात न्यून शुल्कमा उपभोग गर्न पाउनेछन् ।
बिचार/ब्लग
कहाँ पुग्यो जेनजी आन्दोलन ?
युवराज संग्रौला

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया