काठमाडौं । चीनसँग निकट रहेका केही नेता र एजेन्टहरूले एमाले–माओवादीलाई छिटोभन्दा छिटो एकीकरण गर्न दवाव दिएका छन् ।

आफूलाई चाइनासँग निकट रहेको देखाउने र चिनियाँ लगानीमा रहेका केही मिडियाले एमाले–माओवादीलाई एकीकरण गर्नका लागि दवाव दिएका हुन् । चिनियाँ लगानीमा झण्डै दुई दर्जनको हाराहारीमा मिडियाहरू सञ्चालनमा छन् ।

ती मिडियाहरूले कम्यनिस्ट पार्टीहरू मिलेर प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूलाई कमजोर बनाउन दवाव दिइरहेको उच्च स्रोतले जनाएको छ । त्यति मात्रै होइन प्रत्येक हप्ता विभिन्न संस्था र व्यक्तिमार्फत चीनले हुलका हुल नेपालीहरूलाई भ्रमणका लागि लैजाने गरेको छ ।

सोही अभियानअन्तर्गत नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत यु होङले विभिन्न दलका नेताहरूलाई भेट गरेर दवाव दिइरहेकी छिन् । उनले दुई दिन अगाडि मात्रै एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई भेटेर एमाले–माओवादीबीच पार्टी एकीकरण गर्न दवाव दिएकी छिन् ।

केही दिन अगाडि एमालेका वरिष्ठ नेता नेपालले आफू निकटका नेताहरूलाई लिएर चीनको भ्रमण पनि गरेका थिए ।

यु होङले आफ्नो कुटनीतिक मर्यादा विपरित दैनिक सरह राजनीतिक दलका नेताहरूलाई भेटेर नेपाली कांग्रेस सहितका लोकतान्त्रिक शक्तिहरूलाई कमजोर बनाउन सुझाव दिइरहेको स्रोतको भनाइ छ ।

उता, एमाले र माओवादीका नेताहरू सम्मिलित एकता संयोजन समिति अन्तर्गत गठित दुई कार्यदलले ९ वैशाखमा एकता गर्न सिफारिस गरेको थियो । त्यो मितिमा एकता हुन सकेन । बरु संयुक्त रुपमा राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजना गरिएको कार्यक्रमका लागि तयार पारिएको बोर्डका कारण एमाले–माओवादी केन्द्रका नेतादेखि कार्यकर्ताबीच झण्डै हानाहान हुन पुग्यो ।

राष्ट्रिय सभागृहमा उत्पन्न तनावपछिको तेस्रो दिन ११ वैशाखमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली र प्रचण्डबीच भेट हुनसक्यो । संयोजन समितिबाट विवाद सल्ट्याउने जिम्मा पाएपछि चौंथोपटक बसेको दुई नेताबीचको एक्लाएक्लै वार्तालेपनि एकता टुङ्ग्याउने विषयमा कुनै निष्कर्ष निकाल्न सकेन ।

मंगलबार ओली–प्रचण्डबीच भएको ‘सहमति’ भनेको १४ बैशाखमा फेरि एक्लाएक्लै वार्ता गर्ने भन्नेमात्र हो । एमाले–माओवादी केन्द्रबीच केन्द्रीय कमिटीमा कुन पार्टीबाट कति सदस्य राख्ने भन्ने विवाद छ । यो विवाद ११ वैशाखको वार्ताले पनि केन्द्रीय कमिटीमा कुन पार्टीबाट कति सदस्य राख्ने भन्ने विषय टुङ्ग्याउन सकेन ।

पार्टी स्थापना दिवसमा टाँगिएको बोर्डका कारण ओली–प्रचण्डबीच सिर्जित असमझदारी हटेको छैन । ओलीले प्रचण्डलाई पेलेर लैजाने पक्षमा देखिएका छन् । सोही कारण पदीय भागबण्डा कसरी गर्ने भन्नेमा अझै सहमति जुट्न सकेको छैन । वैशाख १४ गतेको बैठकबाट पनि मिति तोक्न कठिन रहेको नेताहरू बताउँछन् ।