युट्युब अनलाइन टिभी दर्ता गर्न ५ लाख चाहिने
काठमाडौं । सरकारले अनलाइन टिभीहरूले इजाजतपत्र लिनुपर्ने गरी राष्ट्रिय प्रशारण नियमावलीमा संशोधन गरेको छ ।
युट्युबमा जथाभाबी सामग्री प्रकाशन भएपछि सरकारले इजाजत लिएरमात्रै सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रिय प्रशारण नियमावली एघारौं संशोधन गर्दै युट्युबलगायत इन्टरनेटको माध्यमबाट हुने प्रशारणको नियमन गर्ने व्यवस्था गरेको जनाएको छ ।
युट्युब सञ्चालन गर्न ५ लाख रुपियाँ चाहिनेछ । इजाजत लिनुअघि उपभोक्ताको उमेर वर्गीकरण गर्नुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ ।
बालबालिका र सबै उमेर समूहका लागि उपयुक्त हुने कार्यक्रमलाई ‘यु’ रेटिङ दिइनेछ ।
१० वर्षदेखि १८ वर्षसम्मको उमेर समूहका लागि उपयुक्त हुने कार्यक्रमलाई ‘आर’ रेटिङ हुनेछ ।
१८ वर्षभन्दा माथिका उमेर समूहका लागि उपयुक्त हुने कार्यक्रमका लागि ‘ए’ रेटिङ दिनुपर्न नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ ।
आफैँले उत्पादन गरेको सामग्री प्रकाशित गर्नुलाई अनलाइन टेलिभिजनका रुपमा परिभाषा गर्दै सरकारले अब युट्युबको निगरानीसमेत गर्नेछ ।
प्रेस काउन्सिलले समेत युट्युब सामग्री नियमन गर्न गृहकार्य कार्य शुरु गरिसकेको थियो ।
बिचार/ब्लग
कहाँ पुग्यो जेनजी आन्दोलन ?
युवराज संग्रौला
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया