काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले कार्यान्वयन नगरेपछि राजकुमार क्षेत्रीले महानिर्देशकको जिम्मेवारी सम्हाल्न पाएका छैनन् ।

प्राधिकरणका कानूनी सल्लाहकारहरूले सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई लिएर विभिन्न खालका बखेडा झिकेपछि क्षेत्रीले महानिर्देशक पदमा हाजिर गर्न नपाएका हुन् ।

कानूनी सल्लाहकारहरूले सर्वोच्च अदालतको आदेशका विषयमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट ब्याख्या भएपछि क्षेत्रीलाई हाजिर गराउनुपर्ने अडान राखेका थिए । त्यसपछि क्षेत्री प्राधिकरणको कार्यालयबाट हाजिर नभइ घर फर्किएका छन् ।

सर्वोच्चले आइतबार क्षेत्रीलाई अवकास दिने प्राधिकरणको निर्णयलाई तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न आदेश थियो ।

सोमबार प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयमा हाजिर हुन पुगेका क्षेत्रीलाई हाजिर नगराइ फर्काइएको छ । क्षेत्रीलाई हाजिर नगराएको विषयमा मानहानी मुद्धा दर्ता भयो भने दण्ड सजाय र जरिवाना समेत हुने व्यवस्था छ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेम आले र सचिव महेश्वर न्यौपानेले प्राधिकरणको महानिर्देशकबाट तीन महिनामै क्षेत्रीलाई अबकास दिएर कनिष्ठ कर्मचारी प्रदीप अधिकारीलाई महानिर्देशकमा नियुक्त गरेका थिए ।

आफूलाई अन्याय भएको भन्दै क्षेत्रीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले पनि अल्पकालीन आदेश दिएको थियो ।