काठमाडौं, ८ असोज । जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल (जसपा) नेता एवम् पूर्वमन्त्री राजकिशोर यादवले सरकारमा सामेल हुने विषयमा अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई दिएको भन्दै पार्टीभित्र कुनै प्रकारको विवाद नरहेको बताए ।

नेपाली रेडियो नेटवर्कसँग शुक्रबारको अन्तर्वार्तामा नेता यादवले अध्यक्ष यादवलाई सबैले सहयोग र साथ दिनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘यो गठबन्धन विशेष परिस्थितिमा बनेको छ । जसपाको भूमिका आफ्नै प्रकारको छ । हामीले पार्टी नेतृत्वलाई यो कठिन समयमा साथ दिनुपर्छ ।’

उनले जसपाका कारण मन्त्रिमण्डल विस्तारमा ढिलाइ भएको भनेर आएका समाचारहरूको पनि खण्डन गरेका छन् । उनले भने, ‘हाम्रो पार्टी जसपाका कारणले मन्त्रिमण्डल विस्तारमा ढिलाइ भएको होइन । हामी त जहिले पनि सहयोग गर्न तयार छौँ ।’

उनले मन्त्रालयको संख्यामा विगतमा भएका सहमतिका आधारमा जसपाको दाबी रहेको बताए । उनले भने, ‘पूर्वसहमतिअनुसार जाने भनेका छौँ । समान रुपमा अगाडि बढौं भनेका हौँ । मन्त्री र मन्त्रालयलाई लिएर गलत प्रचारबाजी भएको छ ।’

‘यो गठबन्धन कुन परिस्थितिमा बन्यो । जसपाको भूमिकालाई हेर्नुपर्छ । यो चुनावी सरकार हो । चुनौतीहरू पार गर्नुपर्छ’, यादवले भने, ‘जनतामा रहेको अन्यौलतालाई हटाउन एकढिक्का हुनुपर्छ । जसपा लचक र उदार छ ।’

जसपाले ५ वटा मन्त्रालय मागेको भन्ने विषयमा सोधिएको प्रश्नमा नेता यादवले भने, ‘मन्त्रालय दिने र लिनेभन्दा पनि जुन सम्झौता भएको छ त्यसमा रहनुपर्छ । चार वटा दलको बीचमा बराबरीको अवस्था हुनुपर्छ । समान अनुभूति होस् भन्ने चाहेका छौँ ।’

पार्टीभित्रको आन्तरिक विषयमा उनले भने, ‘सबै मन्त्रालय पाउँदा पनि सबै जना मन्त्री बन्न पाउँदैनन् । मन्त्री बन्न सबैलाई इच्छा हुन्छ । अरु साथीले पाउँदा पनि चित्त बुझाएर जानुपर्छ ।’

जसपामा मन्त्री नपाएका नेताहरूले पार्टी फुटाउँछन् भनेर समाचार आएको छ नि भन्ने जिज्ञासामा उनले भने, ‘जसपा फुट्दैन । उपेन्द्र यादवले सबैलाई मन्त्री बनाउन सक्नु हुन्न । सबैलाई यो कुरा थाहा छ । मन्त्री नपाउँदैमा पार्टी फुट्ने कुरा हुँदैन ।’

उनले भने, ‘मैले पहिला पनि भनिसकेको छु । जसपा फुट्दैन । हामी मिलेर पार्टीलाई सरकारमा पठाउने हो । अध्यक्षलाई अधिकार दिएका छौँ ।’

उनले भनेका छन्, ‘अध्यक्षका बाध्यता पनि हामीले बुझ्नुपर्छ । सरकारमा जाँदा आवश्यक पर्‍यो भने अध्यक्षलाई सहयोग गर्न सांसद पदबाट राजीनामा बुझाएर पनि जानुपर्छ भनेर भनेका छौँ । सीमित मन्त्री हुँदा सबैले यो बाध्यतालाई बुझिदिनुपर्छ ।’