काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले एमालेका अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओलीले माग गरेअनुसारको आदेश दिन अस्वीकार गर्दै नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को दल दर्ता गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय झिकाउन आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र डा.कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले मंगलबार नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को दल दर्ता गर्ने आयोगको निर्णय माग गरेको हो ।

आयोगको भदौ ९ गतेको निर्णयको सक्कल निर्णय अदालतमा पेश गर्नुपर्नेछ । सर्वोच्चको आदेशले ओलीलाई तनाब भएको छ भने माधव नेपाल समूहलाई राहत मिलेको छ ।

एमालेका अध्यक्ष ओलीले पार्टीले कारबाही गरिसकेका केन्द्रीय सदस्यले सनाखत गरेर दल दर्ता गरेको भन्दै त्यसलाई बदर गर्न माग राखेर सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए ।

ओलीले पार्टीले गरेको १४ सांसदको कारबाहीलाई सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले मान्यता नदिएको भन्दै सभामुखको निर्णय पनि बदर गर्न माग गरेका छन् ।

सर्वोच्चले एमालेले गरेको सांसद कारबाहीलाई मान्यता नदिने सभामुखको भदौ १३ गतेको निर्णय पनि मगाएको छ ।

ओलीले रिटमा लुम्बिनी प्रदेशसभामा पनि एमालेले दुई जना सांसदलाई गरेको कारबाहीलाई सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले मान्यता नदिनु कानून विपरीत भन्दै बदर गर्न माग गरेका छन् ।

सर्वोच्चले लुम्बिनी प्रदेशसभाका सभामुखको भदौ ४ गतेको निर्णयको पनि सक्कल प्रति मगाएको छ ।

भदौ २२ मा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग गरेको थियो ।