काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सरकारले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको हर्कतको विरोध गर्दै कालीगण्डकी नदीको पानी डाइभर्सन गर्न नदिने चेतावनी दिएको छ ।

अर्थमन्त्री पौडेलले कालीगण्डकी नदीमा डाइभर्सन गर्न कार्यालय स्थापना गरेर उद्घाटन गरेपछि गण्डकी प्रदेश सरकारको विरोध भएको छ ।

केन्द्रको कामचलाउ कम्युनिस्ट सरकारले कालीगण्डी नदीको पानी तिनाउ नदीमा झार्ने योजना बनाएपछि गण्डकी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् विनाविभागीयमन्त्री कुमार खड्काले शनिबार फेसबुकमार्फत प्रेस नोट जारी गरेर विरोध जनाएका हुन् ।

‘गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका लाखौं नागरिकको सरोकारसँग जोडिएको कालीगण्डकी नदीको पानी डाइभर्सन गरी तिनाउ खोलामा मिसाएर जलविद्युत् उत्पादन गर्ने र रुपन्देही र कपिलवस्तुको जमिन सिँचाइ गर्न हुने गरी तयार पारिएको कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको कार्यालय बुटवलमा स्थापना भएकोप्रति गण्डकी प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण भएको छ’, मन्त्री खड्काले भनेका छन् ।

‘अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलज्यूले शनिबार उक्त कार्यालय उद्घाटन गर्नुभएको खबर हामीले प्राप्त गरेका छौं’, मन्त्री खड्काले भने, ‘कालीगण्डकी नदीमात्र नभएर सभ्यता पनि हो ।’

‘गण्डकी प्रदेशको मुस्ताङबाट शुरु भएर देवघाट हुँदै त्रिवेणीसम्म पुगेको यो नदीले सांस्कृतिक, पर्यावरणीय, आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक महत्व बोेकेको छ’, प्रदेश मन्त्री खड्काले भनेका छन् ।

‘गण्डकी प्रदेशसँग कुनै सरोकार नै नराखी आयोजना कार्यालय उद्घाटन भएपछि प्रदेशवासीलाई झस्काएको छ’, खड्काले भनेका छन् ।

‘२०७१ सालका नीति तथा कार्यक्रममा यो आयोजना समेटिएदेखि नै तत्कालीन अवस्थामा गण्डकी अञ्चल र लुम्बिनी अञ्चलका जिल्लामा यसको विरोध हुँदै आएको हो’, प्रेस नोटमा भनिएको छ, ‘विरोधको आवाजलाई सम्बोधन गर्ने काम नै भएन ।’

‘एकातिर जलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने अर्कोतिर डाइभर्सनको परियोजना कार्यालय नै स्थापना गर्ने संघ सरकारको गतिविधि नै शंकाका घेरामा छ’, मन्त्री खड्काले भनेका छन् ।

‘गण्डकी प्रदेश सरकारसँग समन्वय नै नगरी एकतर्फी ढंगले डाइभर्सन आयोजना अघि बढाएर सरकारले प्रदेश प्रदेशबीच द्वन्द्व निम्त्याउने काम गरेको छ’, खड्काले भनेका छन् ।

‘विस्तृत अध्ययन र अनुसन्धानबिना, समन्वय नगरी यस्ता दीर्घकालीन महत्व राख्ने ठूला परियोजना सुरु गर्नु हुँदैन भन्ने गण्डकी प्रदेश सरकारको ठम्याइ हो’, उनले भनेका छन् ।

मन्त्री खड्काले भने, ‘राम्दीदेखि देवघाटसम्मका बासिन्दाको भावना विपरीतको यो आयोजनाको काम सुरु नगर्न गण्डकी प्रदेश सरकार आग्रह गर्दछ ।’

कालीगण्डकी नदीको पानी डाइभर्सन गरेर तिनाउ नदीमा पानी खसाल्ने योजनाको शुरुदेखि विरोध हुँदै आएको छ । नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गण्डकी प्रदेश सरकारले कामचलाउ कम्युनिस्ट सरकारका अर्थमन्त्री पौडेललाई घुमाउरो भाषामा औकातमा बस्न सुझाव दिएका छन् ।