काठमाडौं । अधिवक्ताहरूले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ताका लागि निवेदन दिएका छन् ।

ओली–भण्डारीको कदम असंवैधानिक भएको भन्दै अधिवक्ताहरूले २५ वटा रिट आइतबार सर्वोच्च अदालतमा पुर्‍याएका हुन् ।

ओलीको सिफारिसमा भण्डारीले असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको आरोप छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी विषयमा २५ रिट सर्वोच्च अदालतमा पेस भए पनि दर्ता भएका छैनन् । ती रिटहरू दर्ता हुन्छन् वा हुँदैनन् सोमबार निर्णय हुनेछ ।

राष्ट्रपति भण्डारीले शुक्रबार मध्यराति दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् । भण्डारीले यसअघि पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकी थिइन् ।

प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेको थियो ।

नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एमालेको झलनाथ खनाल–माधवकुमार नेपाल समूह, जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल (जसपा)को उपेन्द्र यादव समूह र राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि रिट दायर गर्ने तयारी गरेका छन् ।