काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रहरीका पूर्व डिआइजी एवम् एमालेका नव निर्वाचित सांसद नवराज सिलवालले बढुवाका लागि प्रस्तुत गरेको कार्य सम्पादन मूल्यांकन गलत रहेको ठहर गर्दै कारवाही गर्न आदेश दिएको छ ।

सिलवालले सरकारी कागज किर्ते गरेको सम्बन्धमा परेको मुद्दामा अदालतले हालै तयार पारेको फैसलाको पूर्ण पाठमा तत्कालीन प्रहरी नायव महानिरीक्षक सिलवालले सर्वोच्च अदालतमा बढुवाका सन्दर्भमा पेस गरेको कार्य सम्पादन मूल्यांकन फारममा अंक फरक पारेको विषयमा अनुसन्धान गरी त्यस्तो फरक कार्य सम्पादन मूल्यांकन र पेस गर्ने विरुद्ध कारवाही चलाउन नेपाल सरकारका नाममा आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीसहित ७ जना न्यायाधीशको बृहत पूर्ण इजलासले हालै तयार पारेको फैसलाको पूर्णपाठमा कारबाहीको आदेश दिइएको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू ओमप्रकाश मिश्र, केदारप्रसाद चालिसे, शारदाप्रसाद घिमिरे, मीरा खड्का, प्रकाश मानसिंह राउत र पुरुषोत्तम भण्डारीको पूर्ण इजलाशमा तत्कालीन डिआइजी सिलवाको मुद्दा सुनुवाई भएको थियो ।

‘यी निवेदकले निवेदन साथ प्रस्तुत गरेको कासमु फारमको अंक र लोक सेवा आयोगलगायतका निकायबाट प्राप्त कासमू अंक भिन्न देखिएकाले अख्तियार प्राप्त अधिकारीले कानुन बमोजिम मुल्यांकन गरी गोप्य रुपमा राख्नुपर्ने कासमु फारम र निवेदकले पेस गरेको कासमु फारमको अंक फरक पार्ने कार्यमा को कस्को संलग्नता छ भन्ने सम्बन्धमा अनुसन्धान गरी दोषी देखिएका उपर कारवाही चलाउन सम्बन्धित निकायमा लेखि पठाउनु’, पूर्णपाठमा भनिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले नवराज सिलवालको बढुवाका लागि सार्वजनिक सरोकारको सिद्धान्तको विरुद्ध रिट दायर गरेको ठहर गर्दै उनलाई समेत कारवाही गर्न नेपाल बार काउन्सिलमा समेत लेखी पठाउन आदेश गरेको छ ।